नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने भारताच्या एकूण संरक्षण आवश्यकता आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी अंदाजे ८४,५६० कोटी रुपयांच्या करारांना मंजुरी दिली आहे. मंजूर केलेल्या खरेदीमध्ये शस्त्रास्त्रे, चिलखती वाहने, प्रगत दळणवळण यंत्रणा आणि आवश्यक पाळत ठेवणारी उपकरणे यासारख्या आवश्यक गोष्टींचा समावेश आहे.
