नवी दिल्ली : ऑक्टोबर उष्म्यामुळे जीवाची काहिली होत असतानाच देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडील कोळशाच्या साठ्यात २५ टक्के घट असल्याची आकडेवारी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या ताज्या अहवालातून उघड झाली आहे. त्यामुळे देशात वीज कपातीचे सावट आहे.
भारतात बहुतांश वीज निर्मिती औष्णिक प्रकल्पांतून केली जाते. यात इंधन म्हणून कोळसा वापरला जातो. अशा ८६ वीज प्रकल्पांकडील कोळशाच्या साठ्यात २५ टक्के घट झाल्याचे प्राधिकरणाच्या ताज्या अहवालात जाहीर करण्यात आले आहे. जेव्हा वीज प्रकल्पांकडील कोळसा साठा सामान्य पातळीच्या तुलनेत २५ टक्यांपेक्षा कमी होतो, तेव्हा ती बाब गंभीर मानली जाते. यंदा ऑक्टोबर १८ पर्यंतच्या पाहणीनुसार या ८६ वीज प्रकल्पांकडील साठा २५ टक्क्यांच्या खाली आहे. देशात एकूण १८१ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
तसेच या ८६ प्रकल्पांपैकी ६ प्रकल्प आयात कोळशावर चालवले जातात. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने १८१ प्रकल्पांची पाहणी करून हा अहवाल तयार केला. यांची एकूण वीज निर्मिती क्षमता २०६ गिगावॅट आहे. तसेच अहवालानुसार १४८ नॉनपिटहेड देशी कोळशावर चालणारे एकूण १४८ प्रकल्प असून त्यांची एकूण वीज निर्मिती क्षमता १४९ गिगावॅट आहे. त्यांच्याकडील इंधन साठा २९ टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. या १४८ प्रकल्पांकडे सुमारे १२.७७ दशलक्ष टन कोळसा आहे. त्यांच्याकडे ४३.५३ दशलक्ष टन कोळसा असणे अपेक्षित आहे. मात्र, १८ देशांतर्गत पिटहेड प्रकल्पाकडे ८१ टक्के कोळसा साठा आहे. यांची वीज निर्मिती क्षमता ४०गिगावॅट आहे.
रोज २८ लाख टन कोळशाची गरज
पिडहेड प्रकल्प कोळसा खाणींच्या जवळ असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे पुरेसा कोळसा साठा असतो. नॉनपिटहेड प्रकल्पांसाठी दूरवरून कोळसा आणावा लागतो. अहवालातील माहितीनुसार, १८१ वीज निर्मिती कारखान्यांची एकूण निर्मिती क्षमता २०६ गिगावॅट असून कोळशासाठी २०.४३ दशलक्ष टन आहे. हे प्रमाण सामान्य साठा पातळीच्या ३८ टक्के आहे, तर सामान्य पातळीनुसार या प्रकल्पांकडे ५४.३१ दशलक्ष टन कोळसा साठा आवश्यक आहे. देशातील १८१ वीज प्रकल्पांना दररोज २८ लाख टन कोळसा इंधनाची गरज असते, असे या अहवालात नमूद आहे.
