नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तब्बल ५० लाख कर्मचाऱ्यांना व ६५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती देताना सांगितले की, हा आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल.
न्या. रंजना प्रकाश देसाई या नवीन वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्ष असतील, त्यांच्याबरोबर प्राध्यापक पुलक घोष आणि पंकज जैन यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. ही समिती वेतन संरचना आणि भत्ते यामध्ये सुधारणा करेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता पूर्ण होताना दिसत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निवेदनानुसार आठवा वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. त्यामध्ये एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव आणि एक सदस्य असतील. मंत्रालये, राज्ये व कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. प्रदीर्घ काळापासून वाट पाहिली जात असलेल्या या आयोगाची स्थापना झाली नव्हती. अखेर मंगळवारी केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग समितीची स्थापना केली आहे. जवळपास ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी व ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना या नवीन वेतन सुधारणेचा फायदा होणार आहे.
वेतनवाढ २०२७ पासून
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून आलेल्या शिफारशींच्या आधारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानली जाईल आणि विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थकबाकी वेतनही मिळेल.
या मुद्द्यांवर शिफारशी
आठवा वेतन आयोग देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखण्याची गरज, विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता, ‘नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम्स’चा आर्थिक भार आणि टिकाऊपणा, आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा तुलनात्मक अभ्यास या प्रमुख मुद्द्यांवर शिफारशी करणार आहे.
न्या. रंजना देसाई अध्यक्षपदी
माजी न्या. रंजना देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी सीमांकन आयोगाचेही अध्यक्षपद भूषवले आहे. समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी शिफारसी करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये रंजना देसाई या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या, परंतु तेव्हापासून त्या विविध पदांवर सक्रिय राहिल्या. निवृत्तीनंतर त्यांनी वीज अपील न्यायाधिकरणाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांनी सीमांकन आयोगाचेही नेतृत्व केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जम्मू आणि काश्मीरमधील जागांची पुनर्रचना झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील एकूण जागांची संख्या ९० झाली. शिवाय त्यांनी लोकपाल निवड समितीचेही नेतृत्व केले आहे.
पगारवाढ किती?
पगारवाढीसाठी एक निश्चित सूत्र तयार करण्यात आलेले आहे. यात फिटमेंट फॅक्टर प्रमुख भूमिका बजावतो. सातव्या वेतन आयोगात ते २.५७ टक्के होते त्यावेळी किमान मूळ वेतन ६००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाले. यावेळी २.४७ टक्के फिटमेंट फॅक्टर लागू केला तर मूळ वेतन सुमारे ४० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, सध्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असेल आणि २.४७ टक्के फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला, तर तुमचा बेसिक पगार ४४,४६० रुपये होऊ शकतो. मात्र, फिटमेंट फॅक्टर कमी झाला तर कमी वेतनवाढ होईल.
रब्बीसाठी ३७ हजार ९५२ कोटी रुपयांचे अनुदान
केंद्र सरकारने पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानासही मान्यता दिली आहे. रब्बी पिकांच्या उत्पादनासाठी ३७,९५२ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावरील ओझे थोडे कमी होणार आहे. तथापि, नायट्रोजन (एन) आणि पोटॅश (के) यासाठी अनुदानात बदल करण्यात आलेला नाही. नवे दर १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू असतील.
