नवी दिल्ली : देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून लोकसभेत एक निर्णायक उत्तर देण्यात आले आहे.
कर्मचारी वर्ग ज्या तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहे, त्याबद्दल सरकारने सध्या कोणताही निश्चित निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, वेतन आयोगाच्या ज्या शिफारसींना सरकार मंजुरी देईल, त्या लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासनही मंत्रालयाने दिले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, ८वा वेतन आयोग कधी लागू करायचा, याचा निर्णय सरकार सध्या घेणार नाही, तो नंतर ठरवला जाईल. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत लेखी उत्तर दिले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आठवा वेतन आयोग आधीच स्थापन करण्यात आला आहे आणि त्याच्या संदर्भ अटी (टीओआर) देखील अर्थ मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केल्या आहेत. आयोग त्यांच्या शिफारसी तयार करण्यासाठी स्वतःची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती निश्चित करेल. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाला त्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी अधिसूचनेच्या तारखेपासून अंदाजे १८ महिने लागू शकतात.
देशात एकूण ५०.१४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारक आहेत, ज्यांना ८ व्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा होईल. ८वा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो, असे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते. धोरणात्मक स्तरावर काही अन्य कालावधींवरही चर्चा झाली होती. यामध्ये २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करण्याचा विचार होता. मात्र, मंत्रालयाच्या ताज्या निवेदनात कोणत्याही विशिष्ट तारखेची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
