गेल्या चार वर्षात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) जारी केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या (इलेक्ट्रोरल बॉण्ड) माध्यमातून राजकीय पक्ष मालामाल झाले आहेत. या रोख्यांतून पक्षांनी ९२०० कोटींची कमाई केल्याचे उघड झाले आहे.
राजकीय पक्षांच्या वतीने निधी उभारण्यासाठी कंपन्या किंवा व्यक्तींद्वारे निवडणूक रोखे जारी करण्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत असल्याने देणग्यांचा आकडा वाढला आहे. एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२३ दरम्यान एसबीआयमध्ये ९२.२४ अब्ज रुपये १७ टप्प्यात इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या रुपात भरण्यात व काढण्यात आले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवली होती. सात टप्प्यात बँकेत ५४२ कोटी रुपये इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या रुपाने भरण्यात आले. इलेक्ट्रोरल बॉण्डस हे राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट कंपन्यातील असलेल्या लागेबांध्यांचे प्रतीक आहेत. कंपन्या गुप्तपणे राजकीय पक्षांना देणग्या देतात. पण यातून देशात भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळत असल्याचेच दिसून येते. या व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी देणगीदारांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी मनोरंजन रॉय यांनी केली.
२०१९ पासून प्रत्येक वर्षी प्रत्येक तिमाहीत इलेक्ट्रोरल बॉण्ड जारी करण्यात आले. केवळ २०२० मध्ये कोविडच्या काळात दोनदा हे बॉण्ड जारी केले. २०२२ पर्यंत ९२.२४ अब्ज रुपये बँकेत भरण्यात आले. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड जारी करण्याचे अधिकृत अधिकार हे केवळ व्यापारी बँक म्हणून एसबीआयला आहेत.
निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या ‘एडीआर’ संस्थेने सांगितले की, निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घालावी. या बॉण्डस‌्ना सीपीआय (एम) ने सुप्रीम कोर्टात वेगळी याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.
‘एडीआर’च्या तपशीलानुसार, आतापर्यंत २२,६४१ निवडणूक रोख्यांद्वारे १२,९७९ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. १२,२२६ निवडणूक रोख्यांमधून १२२६ कोटी जमा केले. यातील प्रत्येक बॉण्ड हा १ कोटी रुपयांचा होता. याचाच अर्थ ९४ टक्के देणगीदार हे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आहेत. तर ५५ टक्के निवडणूक रोखे हे राष्ट्रीय पक्षांना दिले आहेत. निवडणूक रोखे हे सर्व राजकीय पक्षांसाठी व देणगीदारांसाठी महत्वाचे माध्यम आहे. या प्रकरणी आम्ही न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयात त्या प्रलंबित आहेत, असे एडीआरचे प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा (निवृत्त) यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम २९ ए नुसार, ज्या राजकीय पक्षांना गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळालेली नाहीत. त्यांना हे निवडणूक रोखे मिळू शकतात.
कायद्यानुसार व्यवहारात गुप्तता
निवडणूक रोख्यांसाठी पैसे देणारे व राजकीय पक्षांची नावे सांगण्यास नकार देताना एसबीआयचे उप महाव्यवस्थापक व सीपीआयओ एम. कन्ना बाबू म्हणाले की, ‘‘माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (ई) (आय) अंतर्गत तृतीय पक्षकारांची माहिती देता येत नाही. वैयक्तीक, कॉर्पोरेट, संस्था या निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतात तर राजकीय पक्ष बँकेत हे रोखे भरून पैसे काढू शकतात. हा सर्व व्यवहार गुप्त असतो.’’
