नवी दिल्ली : विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १३,८१४ किलोमीटरचे महामार्ग बांधणीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा निर्धार केला आहे, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव अनुराग जैन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
जैन म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी डिसेंबर २०२३ पर्यंत ६० टक्क्यांनी वाढून १,४६,१४५ किमी झाली, जी २०१४ मध्ये ९१२८७ किमी होती. २०२३-२४ मध्ये महामार्ग बांधणीचा वेग गेल्या वर्षीपेक्षा चांगला आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात १३,८१४ किमी महामार्ग बांधणीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा आम्हाला विश्वास आहे.
३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ६२१७ किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ५७७४ किमीपेक्षा जास्त आहेत. त्यांच्या मते, सरकार २०२३-२४ मध्ये १०,००० किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प देण्याचे ठरवत आहे. जैन म्हणाले की, सरकारने कंपन्यांना २०२३-२४ मध्ये पुरस्कार देण्याची गती वाढवण्यासाठी न ओळखलेल्या प्रकल्पांसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास सांगितले आहे.
ते म्हणाले की, चौपदरी आणि त्यावरील राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी २०१४ च्या १८३८७ किमीवरून डिसेंबर २०२३ मध्ये अडीच पटीने वाढून ४६१७९ किमी झाली. २०१४ मध्ये हाय-स्पीड कॉरिडॉरची एकूण लांबी ३५३ किमी होती, जी २०२३ मध्ये वाढून ३९१३ किमी झाली, तर दोन-लेनपेक्षा कमी राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी ३० टक्क्यांवरून (२०१४) राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कच्या २०२३ मध्य दहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. २०२३ मध्ये जैन म्हणाले की, रस्ते मंत्रालयाने डिसेंबर २०२३-२४ मध्ये ६,२१७ किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले आहेत.
बांधकाम खर्च ३.१७ लाख कोटी रुपये
महामार्ग बांधकामावरील खर्च २०१४ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ९.४ पटीने वाढून ३.१७ लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. वाहन स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत, ४४ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (RVSFS) भारतात कार्यरत आहेत, तर १९ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेश यांनी सवलत आणि मोटार वाहन कर जाहीर केला आहे. वाहन स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत आतापर्यंत तब्बल ४९७७० वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात १८४५० कोटी रुपये टोल
सरकारी मालकीच्या न्हाईने चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत १८४५० कोटी रुपये टोल जमा केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
