नवी दिल्ली : कोलकातात निवासी महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार व खून प्रकरणाचे गंभीर पडसाद देशभरात उमटत असून ठिकठिकाणी डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे. देशात डेंग्यू, मलेरियाचा प्रकोप वाढत असल्याने नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन डॉक्टरांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. तसेच देशातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय आरोग्य खात्याने केले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे स्थापन केल्या जाणाऱ्या समितीला सर्व राज्य सरकार, भागधारकांना निमंत्रित केले जाणार आहे. या समितीला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या सूचना कराव्यात.
फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर असोसिएशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन व रेसिडेंट डॉक्टर असोसिएशन ऑफ गर्व्हमेंट मेडिकल कॉलेज ॲॅण्ड हॉस्पिटल, दिल्ली यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांची भेट घेऊन आपले निवेदन दिले. रुग्णालयात काम करणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना सुरक्षेसाठी वैद्यकीय संघटनांनी आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. केंद्रीय आरोग्य खात्याने वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या मागण्या ऐकून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास मान्यता दिली.
देशातील २६ राज्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास कठोर कारवाईचा कायदा यापूर्वी केला आहे.
या प्रकरणी आयएमएने सांगितले की, आरोग्य खात्याच्या निवेदनाचा अभ्यास केला जात आहे. देशातील आयएमएच्या सर्व प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
देशभरात संपाला चांगला प्रतिसाद
प. बंगालमध्ये महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार व हत्याप्रकरणी देशातील डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने याबाबत देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ओपीडी व पर्यायी शस्त्रक्रिया बंद आहेत. गुजरात, गोवा, बिहार, केरळ, झारखंड, नागालँड आदी राज्यांत बंदीमुळे आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे.
