गांधीनगर : जगात आर्थिक गुन्हे वाढत आहेत. या आर्थिक गुन्ह्यांच्या मुकाबल्यासाठी जागतिक पातळीवरून सर्वंकष आराखडा गरजेचा आहे, अशी मागणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केली.
करचोरी, भ्रष्टाचार, मनी लँड्रिंग याबाबत ‘जी-२०’ परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्या मार्गदर्शन करत होत्या. ‘जी-२०’ देश हे कायदा अंमलबजावणीची क्षमता वाढवण्यासाठी कायदेशीर मदत देणे सुरूच ठेवतील.
‘जी-२०’ देशाचे अध्यक्षपद यंदा भारताकडे आहे. त्याबाबत त्या म्हणाल्या की, दक्षिण आशिया देशात कर चोरी व आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी भक्कम यंत्रणा उभारण्यासाठी भारत पुढाकार घेईल. भारताने कर व वित्त गुन्ह्यांच्या तपासासाठी ‘ओईसीडी’सोबत प्रायोगिक तत्त्वावर दक्षिण आशियाई देशात मोहीम सुरू केली आहे. ‘जी-२०’च्या मदतीने जागतिक कर प्रणाली, भ्रष्टाचारविरोध व मनी लँड्रिंग या विरोधात अनेक सुधारणा करण्यात येणार आहे. या आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य केले जाणार आहे. आर्थिक गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी ‘जी-२०’ देश विविध पर्याय अवलंबणार आहे. तसेच कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम बनवली जाईल.
नागरी पायाभूत सुविधांसाठी खासगी गुंतवणूक आवश्यक
नागरी पायाभूत सुविधांसाठी खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण धोरणे आखणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जगभरात पतधोरण कठोर होत असल्याने पायाभूत सुविधांसाठी पैशांची उभारणी करणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. कारण कठोर पतधोरण राबवल्याने व्याजदरात वाढ होत आहे. तसेच कर्ज फेडताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शहरांसाठी पायाभूत सुविधा उभारताना नावीन्यपूर्ण वित्तीय पद्धती व वित्त पुरवठ्यातील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे.
जगातील ५५ टक्के जनता आता शहरी भागात राहत आहे. २०५० पर्यंत हेच प्रमाण ६८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
