नवी दिल्ली : मंदिरातील ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देण्याची परवानगी देता येणार नाही, तमिळनाडू येथील पलानी मंदिर प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मंदिर प्रशासनाला प्रवेशव्दारावर बिगर हिंदुना प्रवेश बंदीचे बोर्ड लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मंदिराशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही आदेश देत परंपरा आणि नीतीनुसार मंदिराची देखभाल ठेवली गेली पाहिजे, असे सांगितले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ अंतर्गत मंदिरे येत नाहीत. गैरहिंदुंच्या प्रवेशावर रोख लावणे अनूचित म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या ध्वजस्तंभाच्या जवळ आणि ध्वजस्तंभाच्या पुढे गैरहिंदुंना प्रवेश देता येणार नाही. तेथे सूचना लिहिलेला बोर्ड लावण्यात यावा. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांनी हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, मंदिर काही पिकनिकची जागा नाही, जिथे बाहेरचे लोक किंवा दुसऱ्या धर्माचे लोक जावू शकतात. मंदिर उत्सवाच्या दरम्यान काढण्यात आलेले डिस्प्ले बोर्ड पुन्हा लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
शिवाय ध्वजस्तंभाच्या पुढे जाण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असणार आहे. पलानी येथील सेंथिलकुमार यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंदिराचा सूचना फलक हटविण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. फलकावर लिहिलेल्या संदेशात गैरहिंदुंना मंदिरात जाण्यास बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात आले होते. नोटीस बोर्ड पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांच्या खंडपीठाने मंदिर परिसरात गैरहिंदू आणि हिंदू धर्माचे पालन न करणाऱ्या लोकांच्या प्रवेशावरील बंदीबाबत आदेश दिले.
