
मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वादप्रकरणी कोर्टाने फेरविचार याचिका दाखल करून घेतली आहे. गुरुवारी याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात जिल्हा न्यायाधीश राजीव भारती यांच्या न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर विरुद्ध शाही ईदगाह मशिद प्रकरणाची सुनावणी कनिष्ठ कोर्टात होईल, असे स्पष्ट केले.
श्रीकृष्णाचे मित्र म्हणून दाखल केलेल्या या याचिकेद्वारे २.३७ एकर जमीन मोकळी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या जमिनीवर सध्या ईदगाह मशिद आहे.
ईदगाहातून २.३७ एकर
जमीन सोडवण्याची मागणी
विधिज्ञ रंजना यांच्यासह सहा जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, श्रीकृष्ण विराजमानची एकूण १३.३७ एकर जमीन आहे. त्यापैकी जवळपास ११ एकर जमिनीवर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर उभे आहे. तर २.३७ एकर जमिनीवर शाही ईदगाह मशिद आहे. ईदगाहची २.३७ एकर जमीन मुक्त करुन ती श्रीकृष्ण जन्मस्थानाच्या ताब्यात दिली जावी. याशिवाय, या याचिकेत १९६८ साली झालेला एक करारही रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी संस्थानाला करार करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण, जमीन ठाकूर विराजमान केशव कटरा मंदिराच्या नावाने आहे.
वकील रंजना अग्निहोत्री यांनी श्रीकृष्णाचे मित्र म्हणून सप्टेबर २०२० मध्ये दिवाणी न्यायालयात एक दावा दाखल केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात हा खटला फेरविचार करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या कोर्टात दाखल करण्यात आला. त्यावर जवळपास दीड वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे.
वकील रंजना अग्निहोत्री, हरि शंकर जैन, विष्णु जैन यांच्यासह ६ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेत चार जणांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. त्यात सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मशिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्थानाचा समावेश आहे. कोर्टाने फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना चारही प्रतिवाद्यांची बाजू ऐकली.
१९६८ साली ट्रस्ट व मुस्लीम
पक्षात झाला होता करार
१९६७ साली जुगल किशोर बिर्ला यांचा मृत्यू झाला. त्यानतंर १९६८ मध्ये ट्रस्टने मुस्लीम पक्षाशी एक करार केला. त्यानुसार शाही ईदगाह मशिदीचे संपूर्ण व्यवस्थापन मुस्लिमांना सुपूर्द करण्यात आले. रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन आदींनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा करार अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ट्रस्टला असा कोणताही करार करण्याचा अधिकार नव्हता, असा दावा त्यांनी केला आहे.
या याचिकेवर फेरविचार म्हणून ऑक्टोबर २०२० पासून ५ मे २०२२ पर्यंत वेगवेगळ्या तारखांना युक्तिवाद झाला. ५ मे रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने आपला निकाल १९ मेपर्यंत निर्णय राखून ठेवला होता.
वादग्रस्त जागी खोदकाम
करण्याची मागणी
याचिकेत कोर्टाच्या देखरेखीखाली जन्मभूमी परिसरात खोदकाम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खोदकामानंतर त्याचा अहवाल सादर करण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर मशिद असलेल्या ठिकाणीच कृष्णाचा जन्म झाल्याचा दावाही यात करण्यात आला आहे. यासंबंधी न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.