जुलै महिन्यात देशातील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ १३.९३ टक्के (तात्पुरती) राहिला आहे. जूनच्या तुलनेत त्यात थोडीशी घसरण झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. जून महिन्यात घाऊक महागाई दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत १५.१८ टक्के होता.
मुख्यत्वे खनिज तेल, खाद्यपदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, मूलभूत धातू, ऊर्जा, रसायने आणि संबंधित उत्पादनांच्या किमतीत घसरण झाल्याने जुलैमधील घाऊक महागाईचा हा दर किचिंत दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मंगळवारी आकडेवारी जाहीर करून ही माहिती दिली.
मे महिन्यात घाऊक महागाई दर १६.६३ टक्के इतका वाढला होता. हा दर म्हणजे गेल्या तीन दशकांतील सर्वोच्च पातळीवर गेला होता. जुलै २०२१मध्ये हा दर ११.५७ टक्के इतका होता. घाऊक महागाई दर सलग १६ महिन्यांपासून १० टक्क्यांवर राहिला आहे. तथापि, गेल्या पाच महिन्यांत जुलै २०२२ मध्ये घाऊक महागाईचा सर्वात कमी दर नोंदवला गेला. भाज्यांची महागाई ५६.७५ टक्क्यांवरुन १८.२५ टक्क्यांपर्यंत घसरली. बटाट्याची महागाई ३९.३८ टक्क्यांवरून ५३.५० टक्के झाली. अंडी, मांस आणि मासे यांची महागाई ७.२४ टक्क्यांवरुन ५.५५ टक्क्यांपर्यंत घसरली. कांद्याचे भाव वाढले आहेत. उत्पादित उत्पादनांची महागाई ९.१९ टक्क्यांवरुन ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घसरली. इंधन आणि उर्जा निर्देशांक, ज्यात एलपीजी, पेट्रोलियम आणि डिझेल सारख्या वस्तूंचा समावेश आहेत, ते ४०.३८ टक्क्यांवरुन ४३.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
सामान्य माणसावर घाऊक महागाईचा परिणाम
घाऊक महागाईत दीर्घकाळ होणारी वाढ ही चिंतेची बाब आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम उत्पादक क्षेत्रावर होतो. जर घाऊक किंमत जास्त काळ राहिली तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. त्यामुळे घाऊक महागाई दराला महत्त्व आहे. सरकार केवळ करांच्या माध्यमातूनच डब्ल्यूपीआय नियंत्रित करू शकते. कच्च्या तेलात मोठी वाढ झाल्यास सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. दरम्यान, सरकार एका मर्यादेतच कर कपात करू शकते, कारण त्याला पगार देखील द्यावा लागतो. डब्ल्यूपीआयमध्ये धातू, रसायने, प्लास्टिक, रबर यांसारख्या कारखान्याशी संबंधित वस्तूंना अधिक वजन दिले जाते.
