केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे; जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागणार नाही

१८ जुलैपासून देशातील अनेक अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांवर सरसकट वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे; जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागणार नाही

जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. दुग्धजन्य पदार्थ, अन्नधान्यांच्या सुट्या विक्रीवरील जीएसटी मागे घेत असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केली; मात्र याच वस्तू पॅकिंग आणि लेबलिंग करून विक्री केल्यास त्यावरील पाच टक्के जीएसटी कायम असणार आहे. 

१८ जुलैपासून देशातील अनेक अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांवर सरसकट वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला होता. त्यात दही, लस्सी हे दुग्धजन्य पदार्थ, डाळी, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, मैदा, रवा, बेसन यासारख्या अन्नधान्यांचा समावेश होता. यावरून देशभर जनतेत तीव्र रोष निर्माण झाला होता. विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. संसदेतही यावरून पहिल्याच दिवशी गदारोळ झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने नरमाईचे धोरण स्वीकारत त्यात काही प्रमाणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही अत्यावश्यक धान्यांची यादी टि्वट करत त्यावरील जीएसटी हटवल्याची माहिती दिली. ही यादी टि्वट करताना अर्थमंत्र्यांनी लिहिले आहे की, हे खाद्यपदार्थ उघड्यावर विकल्यास त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी आकारला जाणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी िट्वट केलेल्या यादीमध्ये मसूर, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, मैदा, रवा, बेसन, कुरमुरे, दही आणि लस्सी या पदार्थांचा समावेश आहे; मात्र लेबल लावले आणि पॅकेज केलेले अन्नधान्य विकल्यास पाच टक्के जीएसटी लागू राहील. तथापि, या वस्तू पॅकिंग किंवा लेबलिंगशिवाय विकल्या गेल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी लागणार नाही. यासोबतच या खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी हटवण्याचा निर्णय कोणा एका व्यक्तीने घेतलेला नसून, संपूर्ण जीएसटी कौन्सिलने एक प्रक्रिया म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

सीतारामन यांनी पुढे लिहिले की, जीएसटी परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत डाळी, दही आणि मैदा यासारख्या काही वस्तूंवर जीएसटी लावण्याच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. याबाबत अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत. खाद्यपदार्थांवर प्रथमच कर लावण्यात येत असल्याचा दावा केला जात आहे; मात्र यात तथ्य नाही. जीएसटी लागू होण्याआधीच राज्ये अन्नधान्यावर महसूल गोळा करत होती. उदाहरणार्थ पंजाब खरेदी कराच्या नावाखाली अन्नधान्यावर २००० कोटींहून अधिक कर आकारत होता, तसेच उत्तर प्रदेशने ७०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. जीएसटी लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी आणि मैदा यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. नंतर यामध्ये बदल करण्यात आला आणि जीएसटी फक्त नोंदणीकृत ब्रँडवर लावला गेला; पण अनेक ब्रँड्सनी त्याचा गैरवापर केला आणि या वस्तूंवरील जीएसटीच्या महसुलात मोठी घट झाली. यामुळेच जीएसटी परिषदेच्या मागील बैठकीत या वस्तूंच्या प्रीपॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या स्वरूपात विक्रीवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in