नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देताना प्रत्येक मतदाराला निवडणूक लढवत असलेल्या उमेदवाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे आणि तो लोकशाहीची मूल्यजतनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. मतदानाचा हक्क माहिती करून दिलेल्या पर्यायावर अवलंबून असून तो लोकशाहीचा गाभा आहे. मतदारांचा हा हक्क खूप मौल्यवान असून, तो अनेक वर्षांच्या प्रखर स्वातंत्र्य युद्धातून मिळवण्यात आला आहे. यामुळेच मतदात्यांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता येत आहे. तो सहजासहजी मिळालेला नाही. याची मुळे घटनेच्या ३२६ कलमात दिसून येतात. या कलमात भारताचा २१ वर्षे पूर्ण झालेला प्रत्येक नागरिक जो गुन्हेगार वा भ्रष्ट नसून जो मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला देशात मतदान करण्याचा हक्क आहे.
घटनेने दिलेला हा हक्क लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गंमत अशी आहे की, लोकशाही हा घटनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, मात्र मतदानाच्या हक्काला अजूनही मूलभूत हक्क मानण्यात आलेले नाही. तो केवळ एक कायदेशीर हक्कच मानला जातो. हा एक मोठा विरोधाभास असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल २०१९ सालच्या निवडणुकीत जहिराबाद येथे एका निवडून आलेल्या उमेदवाराविरोधात करण्यात आलेल्या अपिलावर सुनावणी देताना दिला आहे. अपीलकर्त्याने या उमेदवाराच्या निवडणुकीला आव्हान देताना त्याने आपली सर्व माहिती जाहीर न केल्याचा आरोप केला होता. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम १०० अन्वये त्याने या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने त्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपवल्याचा आरोप ठेवला होता. यावर निकाल देताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण केले आहे.
