बंगळुरू : 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल २०२५' या कायद्यामुळे 'रियल-मनी ऑनलाईन गेमिंग'च्या व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे. या कायद्यानंतर अनेक कंपन्यांनी त्यांचे रियल मनी गेम बंद केले आहेत. भारताची ऑनलाईन गेमिंग कंपनी 'ए२३'ने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऑनलाईन-मनीवर आधारित खेळांवर घातलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीनंतर या कायद्याच्या विरोधात कोर्टात दाखल केलेली ही पहिली याचिका आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकप्रिय ऑनलाईन गेमिंग स्पर्धा अचानक थांबल्या आणि उद्योगाचे भविष्यही अनिश्चित झाले आहे.
कायद्याचा उद्देश
जेव्हा संसदेने 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल, २०२५' हे विधेयक संमत केले, तेव्हा रियल-मनी ऑनलाईन गेमिंगच्या व्यवसायाला धक्का बसला. या विधेयकाअंतर्गत सर्व प्रकारच्या मनी-आधारित ऑनलाईन खेळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाईन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिले गेले आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. अशा ॲप्समुळे वाढत असलेले व्यसन, मनी लॉन्ड्रिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
संसदेने हे विधेयक संमत केल्यानंतर ड्रीम ११, माय ११ सर्कल, विनझो, झुपी आणि नजारा टेक्नोलॉजिसच्या सहकार्याने चालणाऱ्या 'पोकरबाजी' सारख्या ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी खरे पैसे मिळवण्याचे खेळ बंद केले आहेत. 'ए२३' एक असा गेमिंग प्लॅटफॉर्म आहे जो रमी आणि पोकरसारखे खेळ ऑनलाईन उपलब्ध करून देतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत 'ए२३' ने म्हटले आहे की, हा कायदा कौशल्यांवर आधारित ऑनलाईन खेळ खेळण्याच्या वैध व्यवसायाला गुन्हेगारीच्या श्रेणीत टाकतो. यामुळे अनेक ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना हा व्यवसाय रातोरात बंद करावा लागू शकतो.
