नवी दिल्ली : सध्या प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना ओळख म्हणून 'आधार कार्ड' द्यावे लागते. अनेक सरकारी योजनांना 'आधार कार्ड' प्रमाण मानले जाते. पण, जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी 'आधार कार्ड' वैध ठरणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यासंदर्भात पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजय करोल व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने सांगितले की, 'आधार कार्ड' वर असलेली जन्मतारीख वैध असणार नाही तर शाळेच्या दाखल्यावरील जन्मतारीख वैध असेल.
एका मोटार अपघात प्रकरणात मृताच्या नातेवाईकांना जिल्हा कोर्टाने १९ लाख ३५ हजार रुपये भरपाई दिली. परंतु, उच्च न्यायालयाने 'आधार कार्ड' वरील जन्म तारखेनुसार ही रक्कम ९ लाख २२ हजार ३३६ रुपये केली. 'आधार कार्डा' वरील जन्मदिनांकानुसार व्यक्तीचे वय ४७ होते, तर कुटुंबाने मृत व्यक्तीच्या शाळेचा दाखला न्यायालयात सादर केला. त्यावर ४५ वय नमूद केले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने 'आधार कार्ड' वरील जन्मदिनांक ग्राह्य धरली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात निकाल देताना 'आधार कार्ड' जन्मतारखेसाठी वैध दस्तऐवज नाही. शाळा सोडल्याचा दाखला हा वैध दस्तऐवज असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या पत्रकाच्या आधारे निर्णय
याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या पत्रकाचा आधार देत खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारने २० डिसेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या पत्रकात 'आधार कार्ड' ओळखपत्र असल्याचा पुरावा म्हटले आहे. परंतु त्यातील जन्मतारीख प्रमाण नाही, असे म्हटले होते.
