नवी दिल्ली : ‘आधार’च्या तांत्रिक संरचनेत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल होणार आहे. ‘आधार व्हिजन २०३२’ या नावाने तयार होत असलेल्या आराखड्यात बोटांच्या ठशांच्या आधारित ओळखीऐवजी चेहऱ्याची ओळख हे प्रमुख माध्यम करण्याची तयारी आहे. यामुळे ओळख प्रक्रिया अधिक जलद होईल. तसेच तांत्रिक बिघाड आणि फसवणुकीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सुमारे चार महिन्यांच्या सखोल चर्चेनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने ‘आधार व्हिजन २०३२’ चा मसुदा तयार केला आहे. पुढील महिन्यात याला अंतिम स्वरूप देऊन मार्चमध्ये ‘यूआयडीएआय’ल सादर केले जाणार आहे. याच्या आधारे पुढील पाच वर्षांसाठी आधारची नवी तांत्रिक रचना उभी केली जाईल.
या व्हिजनमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, क्लाउड कंप्युटिंग, ब्लॉकचेन आणि क्वांटम कंप्युटिंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आधार अधिक सुरक्षित, जलद आणि वापरकर्त्यांसाठी सुलभ बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
हा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी यूआयडीएआयचे अध्यक्ष नीलकांत मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत सर्वम् एआयचे सहसंस्थापक विवेक राघवन, न्युटॅनिक्सचे संस्थापक धीरज पांडेय, अमृता विद्यापीठाचे डॉ. पी. पूर्णचंद्रन, मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक अनिल जैन आणि आयआयटी जोधपूरचे मयंक वत्स यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश होता.
‘आधार व्हिजन २०३२’ ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, भारताच्या डिजिटल ओळख व्यवस्थेला भविष्यासाठी सज्ज करण्याची मोठी पायरी आहे. चेहऱ्याद्वारे ओळख पटवण्याची ही प्रणाली आधारला अधिक स्मार्ट, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल मानली जात आहे.
आता चेहऱ्याच्या ओळखीवर भर
देशात दररोज सुमारे ९ कोटी आधार ओळख पटवली जाते. त्यापैकी जवळपास १ कोटी चेहरा ओळखीने काम होते. त्या काळात दरमहा १०० कोटी आधार ऑथेंटिकेशन फक्त ‘चेहरा ओळखीने’ करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. एआयवर आधारित फेशियल सिस्टिम वेळोवेळी स्वतःला अपडेट करत राहील. त्यामुळे लोकांना वारंवार बायोमेट्रिक देण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळेल आणि ओळख पडताळणी प्रक्रिया अधिक सोपी व सुलभ होईल.
मुलांच्या बायोमेट्रिक अपडेटवरही भर
१८ कोटी मुलं आणि किशोरवयीनांच्या बायोमेट्रिक अपडेट बाबत सरकार गंभीर आहे. डिसेंबरपर्यंत सुमारे ५ कोटी अपडेट्स पूर्ण झाले आहेत. ही सुविधा सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे मोफत उपलब्ध राहणार आहे. यामुळे आधार डेटाबेस अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह बनेल.
२०३२ पर्यंतचा नवा करार
यूआयडीएआयसोबतच सरकारचा सध्याचा तांत्रिक करार २०२७मध्ये संपणार आहे. आता २०३२ पर्यंतचा नवा करार करण्याची तयारी सुरू आहे, जेणेकरून भविष्यातील गरजांनुसार आधार प्रणाली अधिक सक्षम करता येईल.
