गर्भपाता सारख्या नाजूक मुद्द्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वच महिलांना सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. मग ती महिला विवाहित असो किंवा अविवाहित असा भेदभाव करणे हे घटना विरोधी आहे. असे स्पष्ट करीत सुप्रीम कोर्टाने संमतीने लैंगिक संबंध नंतर गर्भधारणा झाल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपालाचा अधिकार असल्याचे सांगितले.
सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी या गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या दुरुस्तीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. अविवाहित महिलांनाही गर्भधारणेच्या २०-२४ आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे, असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
“गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शारीरिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल,” असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ नियमांद्वारे अविवाहित महिलांना ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून वगळणे घटनाबाह्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपातदिनी कोर्टाचा निर्णय
आज ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिन’असताना याच दिवशी गर्भपातप्रकरणी महत्त्वाचा निकाल न्यायालयाने दिला. ही बाब एका वकिलाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांनी या वकिलाला धन्यवाद दिले.
नेमके प्रकरण काय होते?
२५ वर्षीय तरुणीने संमतीच्या संबंधातून राहिलेल्या २३ आठवडे आणि पाच दिवसाच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी दिल्ली न्यायालयात याचिका दाखल केली या तरुणीच्या जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्याने ती अविवाहित असताना मुलाला जन्म देऊ इच्छित नव्हती. या याचिकेची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भपात कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या तरुणीने न्यायालयात धाव घेतली.
वैवाहिक बलात्काराबाबतही विचार केला पाहिजे
‘नवऱ्याकडून बलात्कार सहन करणाऱ्या अनेक महिलाही आहेत. बलात्काराची व्याख्या केवळ एखाद्या व्यक्तीसोबत त्याच्या मर्जीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं, अशी ढोबळ आहे. लग्न झालेल्या स्त्रीला अशा लैंगिक संबंधांना सामोरं जावं लागू शकतं. त्यातून झालेली गर्भधारणा नाकारण्याचा अधिकार स्त्रियांना असला पाहिजे. त्यामुळे गर्भपाताच्या कायद्याचा विचार करताना त्यात वैवाहिक बलात्काराबाबतही विचार केला पाहिजे,’ असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
