नवी दिल्ली : सरकारने आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये स्मार्टफोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सवर आयात शुल्क कमी करू नये. कारण सध्याची दररचना आधीच योग्य ठरली आहे. आता त्यात बदल झाल्यास देशांतर्गत उत्पादनास धोकादायक ठरू शकते, असे जीटीआरआयच्या अहवालात सोमवारी म्हटले आहे.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)ने म्हटले आहे की, सध्याचे दर कायम ठेवल्याने भारताच्या वाढत्या स्मार्टफोन बाजारामध्ये उद्योगाची वाढ आणि दीर्घकालीन विकास समतोल राखण्यास मदत होईल. सध्या, भारतात स्मार्टफोनच्या आयात केलेल्या भागांवर ७.५ टक्के ते १० टक्के दर आहेत. लेखानुदानात हे कर कायम ठेवले पाहिजेत. लेखानुदानात स्मार्टफोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्कात कपात करू नये, असे त्यात म्हटले आहे. कराचा सध्याचा दर निर्यातीसाठी उत्पादने बनवण्यासाठी शुल्कमुक्त आयातीला समर्थन देतो.
१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. ही सूचना उद्योग संस्था इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (आयसीईए) च्या मागणीच्या विरुद्ध आहे की, मोबाइल फोन पार्ट्सवरील आयात शुल्क कपातीमुळे हँडसेटचे देशांतर्गत उत्पादन २८ टक्क्यांनी वाढून ८२ अब्ज डॉलर्स होऊ शकते, निर्यातीला चालना मिळू शकते आणि स्वदेशी उत्पादनास समर्थन मिळू शकते. थिंक टँकने म्हटले आहे की, भारतीय उत्पादकांनी भारतात विकल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोन्सवर ‘शुल्क भरणे’ आवश्यक आहे, परंतु निर्यातीला अशा शुल्कातून सूट दिली पाहिजे.
