देशाच्या बदलत्या आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रमांनुसार प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यांची हाताळणी करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (एनएचपी) २०१७ तयार करण्यात आले होते. आरोग्यक्षेत्रासाठी नियोजन करण्यामध्ये योग्य मार्गदर्शन करण्याचे काम यापूर्वीच्या १९८३ आणि २००२च्या धोरणांनी चांगल्या प्रकारे केले, तर २०१७च्या एनएचपीची रचना आरोग्यविषयक माहिती देण्याच्या, स्पष्ट करण्याच्या आणि एकंदर आरोग्य प्रणालीला आकार देण्यासाठी सरकारच्या भूमिकेला बळकट करण्याच्या आणि तिला प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवणे, सेवांचे नियोजन आणि पुरवठा करणे, संबंधित क्षेत्रांमध्ये पूरक काम करणे, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाचा वापर आणि इतर कामांचा त्यात अंतर्भाव होता. ‘निरोगी भारत’ ही संकल्पना राबवताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या धडाडीच्या आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने जनतेच्या आरोग्याची निगा राखण्याच्या सर्व प्रकारांमध्ये सातत्य राखताना भारतीय आरोग्य निगा प्रणालीची रचना करण्याचे धोरण विकसित केले आहे.
गेल्या आठ वर्षांत देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर आणि सर्व नागरिकांना ती सहजपणे उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने सातत्याने भर दिला आहे. गेल्या आठ वर्षांत भारत सार्वजनिक आरोग्य प्रशासनामधील आजारांवर केंद्रित दृष्टिकोनापासून एकात्मिक आरोग्य आणि निरामय दृष्टिकोनाकडे झालेले संक्रमण अनुभवत आहे. मोफत औषधे, आयुष्मान भारतचे (एबी)-आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे (एबी-एचडब्लूसी) चार स्तंभ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय), डिजिटल मिशन (एबीडीएम), आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा मिशन (एबी-एचआयएम), पंधराव्या वित्त आयोगामुळे (FC-XV) स्थानिक शासन संस्थांना आरोग्य अनुदान इ. महत्त्वाच्या उपक्रमांमुळे गेल्या आठ वर्षांत तरतुदीपेक्षा जास्त होणारा खर्च कमी करण्यासाठी नागरिक केंद्रित दृष्टिकोनासह सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन अधिक बळकट करण्याचा, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवण्याचा आणि आरोग्य निगा राखणारे पुरेसे मनुष्यबळ राखण्याचा आम्हाला पुरेसा अनुभव आणि शिक्षण मिळाले आहे.
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन-एनएचएम या आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणाऱ्या भारत सरकारच्या अग्रणी योजनेच्या माध्यमातून गेल्या आठ वर्षांत सरकारने सर्वांना आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्षमतेमध्येच केवळ वाढ केलेली नाही तर शासन, अर्थपुरवठा, खरेदी आणि माहिती तंत्रज्ञान यांच्याशी संबंधित सुधारणांची रचना आणि अंमलबजावणी करण्यास मदत केली आहे.
प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवण्याची व्यवस्था बळकट करण्याच्या एनएचपीच्या शिफारशींना अनुसरून भारत सरकारने सर्वात पहिल्यांदा धोरणातल्या शिफारशींचे रूपांतर अर्थसंकल्पीय वचनबद्धतेमध्ये करण्याचे पाऊल उचलले आणि २०१८मध्ये डिसेंबर २०२२पर्यंत १.५ लाख आयुष्मान भारत आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे (एबी- एचडब्लूसी) स्थापन करण्याची घोषणा केली.
ही एबी- एचडब्लूसी समुदायांना जवळच्या आणि सोयीच्या असलेल्या प्राथमिक आरोग्य सुविधा देणारा मंच म्हणून काम करतील आणि सार्वत्रिक आरोग्य व्याप्तीचे लक्ष्य साध्य करणारा एक किफायतशीर आणि प्रभावी मार्ग ठरतील.
आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब आणि वंचित कुटुंबांना आरोग्य संरक्षण पुरवते. या योजनेमुळे सर्वांना दर्जेदार आरोग्य आणि उपचारांच्या सुविधा अधिक जास्त प्रमाणात उपलब्ध होण्याची, वेळेवर उपचारांची हमी मिळते, आरोग्यविषयक परिणामांमध्ये सुधारणा होते, रुग्णांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण होते, उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होते आणि रोजगारनिर्मिती होते. परिणामी, सर्वांच्या जीवनमानाच्या दर्जात सुधारणा होते. पॅनेलवर असलेल्या आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांमध्ये १०० टक्के लोकसंख्येच्या नोंदणीच्या माध्यमातून आणि वंचित लोकसंख्येच्या उपगटांना आर्थिक सहाय्याचे पाठबळ देऊन दर्जेदार आरोग्य सुविधांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही हे आयुष्मान भारत कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. समुदायांना जवळच्या जवळ उपलब्ध होणारी औषधे आणि निदानाच्या सुविधांसह आरोग्य निगा सेवांच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे तरतुदीपेक्षा जास्त होणाऱ्या खर्चात आणि अतिजास्त प्रमाणात होणाऱ्या आरोग्यविषयक खर्चात कपात होईल. २०१८ साली अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यापासून या योजनेअंतर्गत रुग्णालयातील प्रवेशाच्या संख्येने तीन कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे आणि १८ कोटी कार्डे बनवण्यात आली असून, खर्चाच्या दाव्यांपोटी ३६,५०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
भारताची डिजिटल आरोग्यविषयक प्रणाली च्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे आणि डिजिटल व्यवस्थेच्या माध्यमातून आरोग्य निगा प्रणालीच्या विविध हितधारकांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली तफावत दूर करण्याच्या उद्देशाने २०२०मध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) योजना सुरू करण्यात आली.
सध्या सुरू असलेल्या महामारीमुळे देशाला अनेक प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असताना, सार्वजनिक आरोग्यामधील आकस्मिक स्थितीने एका सर्वसमावेशक, भक्कम आणि तातडीने प्रतिसाद देणाऱ्या प्रणालीच्या उभारणीसाठी ‘एक संपूर्ण सरकार’ आणि ‘एक संपूर्ण समाज’ या दृष्टिकोनाची आणि एकत्रित प्रयत्नांची गरज अधोरेखित केली आहे. ही बाब विचारात घेऊन भारत सरकारने २०२१मध्ये पीएम-एबीएचआयएम अखिल भारतीय आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा योजना सुरू केली. आरोग्यनिगा सुविधांच्या सर्व पातळ्यांवर आरोग्य संस्थांच्या क्षमतेमध्ये वाढ करण्यावर आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर, साथींवर देखरेख आणि संशोधनावर ती भर देत आहे. ही योजना जिल्ह्यांना बळ देईल आणि जिल्ह्यांमध्ये महामारीवर देखरेख ठेवण्याची आणि तिचे व्यवस्थापन करण्याची किमान मूलभूत क्षमता असेल आणि ते नागरिकांना अतिमहत्त्वाच्या सुविधा विशेषतः दुर्बल घटकांमधील महिला आणि बालकांना उपलब्ध होतील हे सुनिश्चित करेल. आरोग्यामध्ये एका समग्र दृष्टिकोनाचा अंगीकार करण्याच्या आवश्यकतेवर माननीय पंतप्रधानांचा असलेला भर लक्षात घेऊन भारतीय आरोग्य प्रणाली आयुष्मान भारतच्या चार स्तंभांचे म्हणजे एबी-एचडब्लूसी, एबी- पीएमजेएवाय, एबी- डीएम आणि एनएचएमसोबत जोडलेली पीएम- एबीएचआयएमच्या एकीकरणासाठी एक एकात्मिक मंच उपलब्ध करून देत आहेत.
स्वातंत्र्यदिनी माननीय पंतप्रधानांनी एका नव्या दृष्टिकोनाची आपल्या घोषवाक्याने सुरुवात केली आणि म्हणाले, “आपली लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी आपल्याला ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ची गरज आहे. हे साध्य करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे” पंतप्रधानांच्या या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार करत आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ची उद्दिष्टे आणि लक्ष्ये आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्याला पाठबळ देत आहे.
भारताला पुन्हा विकासाच्या उच्च कक्षेकडे घेऊन जाणारा आराखडा तयार करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवत देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना या सरकारने पुढील २५ वर्षांच्या ‘अमृतकाळात’ अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा पाया घातला आहे. इंडिया@100साठी दृष्टिकोन निश्चित करताना पंतप्रधानांनी एक कविता म्हटली होती. “यही समय हैं, सही समय हैं भारत का अनमोल समय हैं” या कवितेमधून त्यांनी आपला दृष्टिकोन मांडताना भारताला आपली आरोग्यविषयक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अधिक जास्त काळ थांबता येणार नाही आणि आरोग्य प्रणाली आणि आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व पातळ्यांवरील क्षमता वेगाने सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती.
जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेणाऱ्या आरोग्य निगा प्रणालीची परिसंस्था निर्माण करण्याच्या मार्गावर भारत आधीपासूनच वाटचाल करू लागलेला असताना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने ‘हील इन इंडिया’ आणि ‘हील बाय इंडिया’ उपक्रम सुरू केले आहेत जे भारताला जागतिक वैद्यकीय उपचारासाठीचे महत्त्वाचे केंद्र बनवेल आणि निरोगी जागतिक समुदाय निर्माण करण्यामध्ये योगदान देईल.
