नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी सुप्रीम कोर्टाने दहा सदस्यीय कृती दल स्थापन केले आहे. या कृती दलाला येत्या तीन आठवड्यांत हंगामी तर दोन महिन्यांत पूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच सीबीआयला कोलकाता बलात्कारप्रकरणी २२ ऑगस्टला ‘स्थिती’जन्य अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये संस्थात्मक सुरक्षेचे निकष नसल्याने डॉक्टरांवर होणारे हल्ले हा चिंतेचा विषय बनला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या कृती दलात सर्जन व्हाईस ॲॅडमिरल आर. सरिन, डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम. श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ. सौमित्र रावत, प्रा. अनिता सक्सेना, प्रा. पल्लवी सापळे, डीन, ग्रँट मेडिकल कॉलेज, डॉ. पद्मा श्रीवास्तव, कॅबिनेट सचिव, केंद्रीय गृहसचिव, केंद्रीय आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डचे अध्यक्ष आदींचा समावेश आहे.
ममता सरकारवर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे
कोलकाता निवासी डॉक्टर बलात्कार व हत्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने ममता बॅनर्जी सरकारवर जोरदार ताशेरे मारले. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांच्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्नांचा मारा केला. पीडितेचा मृतदेह ८ वाजता कुटुंबीयांना दिला, तर रात्री ११.४५ वाजता गुन्हा दाखल का केला? प्रारंभीच खुनाचा गुन्हा दाखल का केला नाही. महाविद्यालयाचे प्राचार्य तेव्हा काय करत होते? त्यांनी कारवाई का केली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. तेव्हा वकील सिब्बल यांच्याकडे कोणतेच उत्तर नव्हते.
सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टरांना सांगितले की, तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा. तसेच सर्व डॉक्टरांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे.
या कृती दलातील सर्व सदस्यांचा प्रवास, राहण्याचा खर्च, सहाय्यक आदींचा केंद्रीय आरोग्य खात्याने करावा. सर्व राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या अखत्यारितील सर्व रुग्णालयांची माहिती गोळा करावी. प्रत्येक रुग्णालयात व विभागात किती सुरक्षारक्षक आहेत, याची माहिती गोळा करावी. रुग्णालयाच्या आवारात प्रवेश करताना सामानाची तपासणी करण्याची यंत्रणा आहे का? विश्रांती कक्ष, आदींचा तपशील द्यावा.
