जेपी समूहाचा ताबा, अदानींची सरशी आणि वेदांताचा आक्षेप; लिलावात निर्णय बदलल्याचा अनिल अगरवाल यांचा सरकारवर आरोप

खाण क्षेत्रातील दिग्गज अनिल अगरवाल यांनी रविवारी खळबळजनक दावा केला. जेपी समूहाच्या मालमत्तेसाठी वेदांत समूहाने लावलेली बोली जिंकल्याचे लेखी आश्वासन मिळाले होते, मात्र नंतर हा निर्णय बदलण्यात आला, असे अगरवाल यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे.
जेपी समूहाचा ताबा, अदानींची सरशी आणि वेदांताचा आक्षेप; लिलावात निर्णय बदलल्याचा अनिल अगरवाल यांचा सरकारवर आरोप
जेपी समूहाचा ताबा, अदानींची सरशी आणि वेदांताचा आक्षेप; लिलावात निर्णय बदलल्याचा अनिल अगरवाल यांचा सरकारवर आरोप
Published on

नवी दिल्ली : खाण क्षेत्रातील दिग्गज अनिल अगरवाल यांनी रविवारी खळबळजनक दावा केला. जेपी समूहाच्या मालमत्तेसाठी वेदांत समूहाने लावलेली बोली जिंकल्याचे लेखी आश्वासन मिळाले होते, मात्र नंतर हा निर्णय बदलण्यात आला, असे अगरवाल यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे.

दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) ताब्यात घेण्यासाठी वेदांतला जाहीरपणे सर्वाधिक बोली लावणारा समूह म्हणून घोषित करण्यात आले होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या कर्जदारांच्या बैठकीचा संदर्भ देत अगरवाल म्हणाले की, ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक होती आणि आम्ही जिंकल्याचे आम्हाला लेखी कळवण्यात आले होते. मात्र, काही दिवसांनंतर हा निर्णय अनपेक्षितपणे बदलण्यात आला. या मालमत्तेसाठी अदानी समूह हा एकमेव दुसरा बोलीदार होता. कर्जदारांच्या समितीने दोन्ही बोलींचे मूल्यमापन केल्यानंतर अदानी यांच्या बोलीला मंजुरी देण्यासाठी एनसीएलटी न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद खंडपीठाने अदानी यांच्या बोलीला मान्यता दिल्यानंतर वेदांत समूहाने या निर्णयाला एनसीएलएटी या अपीलीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत अपीलीय प्राधिकरणाने अदानींच्या बोलीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

या प्रकरणावर योग्य व्यासपीठावर तथ्य मांडले जातील, असे सांगताना अगरवाल यांनी स्पष्ट केले की, दिलेले आश्वासन मागे घेऊ नये. वेदांत समूह आता १० एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत आपली बाजू मांडणार आहे. जेएएल या कंपनीकडे रिअल इस्टेट, सिमेंट निर्मिती, हॉटेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठी मालमत्ता आहे. ५७,१८५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकवल्यामुळे जून २०२४ मध्ये या कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कर्जदारांच्या समितीने अदानी यांच्या प्रस्तावाला ८९ टक्के मतांनी मंजुरी दिली होती.

logo
marathi.freepressjournal.in