नवी दिल्ली : देशातील जवळपास ४७ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल असून, त्यामध्ये खून, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे, असे निवडणूक हक्क संस्था 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स'च्या (एडीआर) विश्लेषणातून समोर आले आहे.
हा अहवाल केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या त्या तीन विधेयकांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे, ज्यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवस सलग विधानसभा, तीन केंद्रशासित प्रदेश अटक किंवा तुरुंगवास झाल्यास पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. 'एडीआर'ने २७ राज्य आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ६४३ मंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास केला. त्यापैकी ३०२ मंत्र्यांवर (४७ टक्के) गुन्हेगारीचे खटले दाखल आहेत. त्यात १७४ मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
श्रीमंत मंत्री
डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी (टीडीपी) ५,७०५ कोटी, डी. के. शिवकुमार (काँग्रेस) १,४१३ कोटी, एन. चंद्राबाबू नायडू (टीडीपी) ९३१ कोटी, नारायण पोंगुरु (टीडीपी) ८३४ कोटी, सुरेश बी.एस. (काँग्रेस) ६४८ कोटी हे देशातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत.
अब्जाधीश मंत्री किती?
देशभरातील मंत्र्यांची सरासरी मालमत्ता ३७.२१ कोटी रुपये असून, सर्व ६४३ मंत्र्यांची एकूण मालमत्ता २३,९२९ कोटी रुपये आहे. ६४३ पैकी ३६ मंत्री हे अब्जाधीश आहेत. सर्वाधिक अब्जाधीश ८ मंत्री कर्नाटकातील आहेत. यानंतर आंध्र प्रदेशमधील ६ आणि महाराष्ट्रातील ४ मंत्री अब्जाधीश आहेत. केंद्रातील सहा मंत्री अब्जाधीश आहेत. ८ (२० टक्के) इतक्या सर्वाधिक महिला मंत्री पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात ४ महिला मंत्री आहेत. ५१ ते ६० या वयोगटातील सर्वाधिक २४१ मंत्री देशात आहेत. ८१ ते ९० वयोगटातील २ मंत्री आहेत, तर २५ ते ३० वयोगटातील ४ मंत्री आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांवर किती गुन्हे
७२ केंद्रीय मंत्र्यांपैकी २९ (४० टक्के) मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. १९ मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राज्यांमध्ये, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार, ओदिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि पुद्दुचेरी या ११ विधानसभांमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. याउलट, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमधील मंत्र्यांनी स्वतःवर एकही गुन्हेगारी खटला नोंदवलेला नाही.
महाराष्ट्रातील किती मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल
आंध्र प्रदेश आणि ओदिशा विधानसभेतील मंत्र्यांवर सर्वाधिक (८८ टक्के) गुन्हे दाखल आहेत. तमिळनाडूतील ८७ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रातील ४१ मंत्र्यांपैकी २५ (६१ टक्के) मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल असून, १६ (३९ टक्के) मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
