पत्नी व्यभिचारी असेल तर तिला पोटगी मागण्याचा अधिकार नसेल, असे स्पष्ट करत महत्वाचा निकाल पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने अंबाला कौटुंबिक कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. हरियाणाच्या अंबाला फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात एका महिलेने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.
या महिलेल्या पतीने सुनावणीदरम्यान पत्नीकडून अत्याचार होत असून तिच्या शिव्या खाव्या लागत असल्याचे सांगितले होते. त्याशिवाय पतीने पत्नीवर गंभीर आरोप करत अंबाला तुरूंगात असलेल्या उप अधीक्षकासोबत तिचे संबंध असल्याचे कोर्टाला सांगितले होते. त्यामुळे डीपीसीपींनी आपल्या तपासात ही व्यभिचाराची केस असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे अंबाला कोर्टाने घटस्फोटाचे प्रकरण मंजूर केले होते. मात्र, त्यावेळी या महिलेने असताना आमच्याकडून वेळोवेळी कागदपत्रे तसेच प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली. समोरून मात्र कधीच योग्‍य ती कागदपत्रे किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नसल्‍याचे सांगून केसरकर म्हणाले, ‘‘यानंतर निकाल विरोधात गेल्‍यानंतर आमच्या नावाने ओरड करायची हा केवळ सहानुभूती मिळविण्याचा प्रकार आहे. देशात याआधीही जेव्हा पक्षांमध्ये अशी परिस्‍थिती निर्माण झाली होती तेव्हा अंतरिम ऑर्डर अशाच प्रकारे देण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. समोरच्यांची बाजू खरी होती तर त्‍यांनी कागदपत्रे दिली पाहिजे होती. आता तर शपथपत्रे देखील बोगस कागदपत्रांद्वारे दिल्‍याचे प्रकार उघड होत आहेत. ती ज्‍यांनी करून दिली, ते नोटरी फरार आहेत. आमची तर साडेसात लाख सभासदांची यादीही आम्‍ही आयोगासमोर सादर केली आहे. उलट त्‍यांचीच बाजू खोटी आहे. निवडणूक चिन्ह गोठल्‍याचे खरे दुःख तर आम्‍हाला आहे. समोरच्यांना असते तर त्‍यांनी लगेच नवीन चिन्हांची यादी दिली नसती. आम्‍ही अद्यापही नवीन चिन्ह दिलेले नाही. धनुष्‍यबाण आणि शिवसेना आमचेच आहे. आयोगाने ते आम्‍हालाच दयावे असा आमचा कायम प्रयत्‍न राहणार आहे.
