कोलकाता : वाढता खर्च आणि करांच्या वाढत्या बोज्यामुळे विकासकांना परवडणारी घरे बांधणे कठीण होत आहे. स्वस्त घरांची मागणी आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर सवलती द्याव्यात, अशी मागणी ‘क्रेडाई’ने केली आहे. येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष शेखर पटेल यांनी केंद्र सरकारने प्रति घर ४५ लाख रुपयांची मर्यादा रद्द करून परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलण्याची मागणीही केली. सरकार उद्योगाच्या या मागणीचा विचार करेल. आम्ही पुरेशा प्रमाणात परवडणारी घरे पुरवू शकत नाही,’ असे पटेल म्हणाले.
जमिनीच्या वाढत्या किंमती, बांधकामाचा वाढता खर्च आणि विक्री मूल्याच्या ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत जाणारे उच्च कर ही परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढवण्याच्या मार्गातील प्रमुख आव्हाने आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासक केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना विक्री मूल्याच्या ३०% ते ५०% कर भरतात. आम्ही या अडचणी आणि आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारसोबत काम करत आहोत,’ असे सांगत पटेल यांनी आशा व्यक्त केली की, परवडणाऱ्या घरांची मागणी आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत काही धोरणात्मक पावले उचलली जातील.
एकूण निवासी मालमत्तांच्या विक्रीमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा वाटा घसरून १४ टक्क्यांवर आला आहे. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर कमी कर आकारण्याचा विचार सरकारने करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
आगामी पतधोरणात रेपो दरात संभाव्य वाढ झाल्यास विक्रीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे सांगून पटेल यांनी विक्रीत मोठी घट होण्याची शक्यता फेटाळून लावली.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकऱ्या जाण्याच्या धोक्याबद्दल विचारले गेलेले असताना ते म्हणाले की, उद्योग क्षेत्र या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत आहे कारण ते ऑपरेशनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करत आहे. एआयमुळे नोकऱ्या जाणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
आगामी सणासुदीच्या काळात गृहनिर्माण बाजाराच्या मागणीच्या दृष्टिकोनाबद्दल, क्रेडाईचे चेअरमन बोमन इराणी यांनी नमूद केले की, मागणी अद्यापही मजबूत आहे आणि चालू तिमाहीत चांगल्या विक्रीची अपेक्षा आहे.
क्रेडाई पश्चिम बंगालचे अध्यक्ष मोहता यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये अनेक दशकांपासून ‘धोरणात्मक लकवा’ होता आणि नवीन भाजपशासित सरकार अंतर्गत परिस्थिती सुधारेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
