सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्यपालांनी पोनमुडींना दिली मंत्रिपदाची शपथ; अखेर तामिळनाडू मंत्रिमंडळात समावेश

पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास राज्यपाल तयार नव्हते.
सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर राज्यपालांनी पोनमुडींना दिली मंत्रिपदाची शपथ; अखेर तामिळनाडू मंत्रिमंडळात समावेश
(संग्रहित छायाचित्र)

चेन्नई : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी शुक्रवारी द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते के. पोनमुडी यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली. पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास राज्यपाल तयार नव्हते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना यावरून फटकारल्यानंतर शुक्रवारी पोनमुडी यांना राज्यपालांनी मंत्रिपदाची शपथ दिली.

राज भवन येथे झालेल्या एका साध्या समारंभात पोनमुडी यांना राज्यपालांनी मंत्रिपदाची शपथ दिली. पोनमुडी यांच्याकडे उच्च शिक्षण हे खाते देण्यात आले आहे. यावेळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि मंत्रिमंडळातील अन्य सहकारी उपस्थित होते.

बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०२३ रोजी पोनमुडी यांना दोषी ठरविले होते. स्टॅलिन यांनी १३ मार्च रोजी राज्यपालांना पत्र लिहून पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची विनंती केली. मात्र पोनमुडी यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे, शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे, शिक्षा रद्दबातल करण्यात आलेली नाही, असे राज्यपाल म्हणाले. त्यानंतर स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देऊनही पोनमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न करून राज्यपाल आदेश झुगारत असल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि २४ तासांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. राज्यपाल न्यायालयाचा आदेश मानत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने, पोनमुडी यांचा समावेश घटनात्मक नैतिकतेच्या विरुद्ध असल्याचे राज्यपाल म्हणत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारत आहेत ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने ॲटर्नी जनरलच्या निदर्शनास आणून दिले. जर याबाबत योग्य निर्णय राज्यपालांनी घेतला नाही तर त्यांना घटनेनुसार कृती करण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असे पीठाने स्पष्ट केले होते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in