मुंबई : एक अग्रगण्य एनबीएफसी आणि भारतातील सर्वात मोठे नवीकरणीय फायनान्सर पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत ब्लेंडेड फायनान्स फॅसिलिटी अंतर्गत गोव्याच्या हवामान महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. ही सुविधा गोवा सरकार, जागतिक बँकेच्या भागीदारीत उभारण्यात येत आहे.
हे सहकार्य हरित वित्त पुरवठ्यातील (ग्रीन फाइनेंसिंग) ऐतिहासिक माइलस्टोन आहे, कारण पीएफसी या उपक्रमाद्वारे हवामान उपक्रम चालविण्यासाठी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाद्वारे ऊर्जा संक्रमणाला उत्प्रेरित करण्यासाठी आर्थिक कौशल्य प्रदान करते. हा उपक्रम एकीकडे गोवा सरकार आणि वर्ल्ड बँक आणि दुसरीकडे आघाडीच्या वित्तीय संस्था पीएफसी, सिडबी आणि नाबार्ड यांच्यात हवामानाच्या प्राधान्यक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केलेली नाविन्यपूर्ण भागीदारी आहे.
या सामंजस्य करारांतर्गत, पीएफसी, या सुविधेच्या सहकार्याने नाविन्यपूर्ण मिश्रित वित्त यंत्रणांद्वारे, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने, वेस्ट-टू-वेल्थ तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा संक्रमणाकडे नेणारे निसर्ग-आधारित उपाय यासारख्या महत्त्वाच्या हवामान प्रकल्पांना निधी देईल. गोवा सरकार हवामान प्रकल्पांची पाइपलाईन ओळखून आणि विकसित करून, धोरणात्मक निर्णयांना चालना देऊन आणि भागधारकांमध्ये सहयोग सुलभ करून सुविधेची यशस्वी अंमलबजावणी सुलभ करेल.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पीएफसीच्या सीएमडी श्रीमती परमिंदर चोप्रा, पीएफसीचे डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) राजीव रंजन झा आणि गोवा सरकार, वर्ल्ड बँक, सिडबी आणि नाबार्डचे इतर मान्यवर यांच्या उपस्थितीत गोव्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
हे सहकार्य पीएफसी आणि गोवा सरकारद्वारे चालविलेल्या हवामान कृतीसाठी एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोन दर्शवतो. संसाधने आणि कौशल्ये एकत्र करून, दोन्ही संस्थांचे उद्दिष्ट शाश्वत विकास, भारतातील मिश्रित वित्तपुरवठा सुविधेला अग्रेसर करणे आणि भारताच्या महत्त्वाकांक्षी निव्वळ-शून्य उद्दिष्टांमध्ये योगदान देऊन हवामान उपक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करणे हे आहे.
पीएफसीच्या सीएमडी परमिंदर चोप्रा म्हणाल्या “भारत २०७० पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ऊर्जा संक्रमण साध्य करण्यासाठी मिश्रित वित्तपुरवठा क्षेत्रात या माइलस्टोन उपक्रमाद्वारे नेट-शून्य करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेशी संरेखित करण्यात पीएफसी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.”
