लासलगाव : देशभरातील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूकदारांना ई-चलन प्रणालीद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या प्रलंबित दंडामुळे आर्थिक तसेच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदारांना दिलासा मिळावा, यासाठी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस (एआयएमटीसी), नवी दिल्ली या राष्ट्रीय स्तरावरील शिखर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या न्यायालयीन लढ्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू झाले असून, नाशिक जिल्ह्यातही ई-चलनच्या प्रलंबित दंडाची माहिती गोळा करण्यात येत आहे.
ई-चलनचा प्रलंबित दंड वसूल करण्यासाठी रस्त्यावरच आणि वाहनधारकांकडून दंडाची वसुली करणे, तसेच प्रलंबित दंड असलेल्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट विम्यासंबंधीच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे वाहतूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वाहतूकदारांच्या समस्या न्यायालयासमोर मांडण्याचा निर्णय राष्ट्रीय संघटनेने घेतला आहे. त्यासाठी देशभरातील वाहनांवर प्रलंबित असलेल्या ई-चलनची संख्या, दंडाची रक्कम आणि संबंधित कागदपत्रांची माहिती संकलित केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदार, वाहनमालक, चालक तसेच विविध वाहतूकदार संघटनांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.