नवी दिल्ली : समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बेकायदेशीर खाण प्रकरणात गुरुवारी चौकशीसाठी साक्षीदार म्हणून समन्स बजावले आहे. या संबंधात पाच वर्षांपूर्वी गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.
भारतीय दंडविधानाच्या कलम १६० अन्वये ही नोटीस जारी करून त्यांना २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या खटल्याच्या संदर्भात २९ फेब्रुवारीला उपस्थित राहाण्यास सांगितले आहे. हे प्रकरण ई-निविदा प्रक्रियेच्या कथित उल्लंघनात खाण भाडेपट्टा जारी करण्याशी संबंधित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासाठी चौकशीचे आदेश दिले होते.
अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असताना २०१२-२०१६ या कालावधीत अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर खाणकामाला परवानगी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने खाणकामावर बंदी घातली असतानाही अवैधरित्या परवान्यांचे नूतनीकरण केल्याचा आरोप आहे.
अधिकाऱ्यांनी खनिज चोरीला परवानगी दिली, लीजधारक आणि वाहनचालकांकडून पैसे उकळले, असा आरोप आहे.सीबीआयने गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २०१६ मध्ये सातवेळा प्राथमिक चौकशी केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या कार्यालयाने एकाच दिवसात १३ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सीबीआय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यादव यांच्याकडे काही काळ खाण मंत्रालयाही होते. त्यांनी १४ भाडेपट्टे मंजूर केले. त्यापैकी १३ ई-निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन करून १७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मंजूर करण्यात आले होते.
सीबीआयचा दावा आहे की, १७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी हमीरपूरचे जिल्हा दंडाधिकारी बी. चंद्रकला यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर २०१२ च्या ई-निविदा धोरणाचे उल्लंघन करून भाडेपट्टे मंजूर केले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी २९ जानेवारी रोजी मान्यता दिली.
