देशाच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देणाऱ्या सर्व सरकारी बँकांचे लवकरच खासगीकरण करण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी केंद्र सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकार बँकिंग क्षेत्रातून कायमचा काढता पाय घेण्याच्या विचारात आहे.
बँकिंग कंपनीज कायदा १९७० नुसार, केंद्र सरकारला सार्वजनिक बँकांमध्ये ५१ टक्के समभाग राखणे गरजेचे आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रात २६ टक्के भागीदारी ठेवण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर ती हळूहळू कमी करण्यात येणार होती. केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने बँकिंग कायदा सुधारणा विधेयकाची नोंद घेतली होती. मात्र, हे विधेयक अधिवेशनात मांडले नाही. या विधेयकामुळे प्रस्तावित बँकिंग कंपनीज कायदा १९७० व १९८० आणि बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मध्ये अनुषंगिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या विधेयकाला केंद्राकडून बळ दिले जाणार आहे. बहुतांशी हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल, अशी शक्यता सूत्रांनी दिली.
आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसंदर्भात रोड शोच्यावेळी याबाबत चर्चा झाली होती. तसेच केंद्रीय अर्थ खाते हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासोबत सार्वजनिक बँकांच्या मालकी व नियंत्रणबाबत चर्चा करत आहे. सध्या खासगी बँकांच्या प्रवर्तकांना सार्वजनिक बँकांमध्ये २६ टक्के हिस्सा राखता येतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांच्या व जनरल विमा क्षेत्रातील कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. सध्या आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही बँक कंपनी कायदा १९५६ नुसार स्थापन झाली आहे. त्यामुळे तिचे खासगीकरण करताना कायदेशीर सुधारणा करण्यांची गरज लागणार नाही.
