प्रयागराज : विवाहित पुरुषाने संमती असलेल्या प्रौढ महिलेसोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदा आणि नैतिकता या दोन भिन्न गोष्टी असून, केवळ सामाजिक विचार किंवा नैतिकतेच्या आधारावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. न्या. जे. जे. मुनीर आणि न्या. तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील दोन याचिकाकर्त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देताना हे आदेश दिले.
प्रकरण काय
एका १८ वर्षीय तरुणीला एका पुरुषाने पळवून नेल्याचा आरोप करत मुलीच्या आईने एफआयआर दाखल केला होता. मात्र, संबंधित तरुणीने शहाजहानपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ती सज्ञान असून आपल्या पसंतीच्या पुरुषासोबत स्वतःच्या इच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप याचिकाकर्त्या महिलेने असेही नमूद केले की, तिच्या कुटुंबाचा या नात्याला विरोध असून तिला 'ऑनर किलिंग'ची (सन्मानासाठी हत्या) भीती वाटत आहे. तिच्या तक्रारीवर पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की जर एखादा विवाहित पुरुष संमतीने प्रौढ महिलेसोबत राहत असेल, तर तो कोणताही कायदेशीर गुन्हा नाही. जर कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा घडलेला नसेल, तर न्यायालय सामाजिक मते किंवा नैतिकतेच्या प्रभावाखाली येऊन निकाल देऊ शकत नाही.
पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला
खंडपीठाने या प्रकरणात पुढील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पुढील आदेश येईपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
