ऑनलाईन गेम बनवणाऱ्या गेमक्रॉप्ट कंपनीला 8 सप्टेंबर 2022 रोजी जीएसटी अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये 21 हजार कोटींच्या कराची मागणी करण्यात आली होती. यावर गेमक्रॉप्ट कंपनीने या नोटीसविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या आव्हान याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने पत्त्यांच्या रमी खेळाला जुगार म्हणता येणार नाही, असे म्हटले आहे.
न्यायमुर्ती एस. आर. कृष्णा कुमार यांनी याबाबत निर्णय देताना म्हटले आहे की, "या खेळात पैसै गुंतले असले नसले तरी हा कौशल्याचा खेळ आहे. संधीचा नाही. त्यामुळे याला जुगार म्हणता येणार नाही." असे महत्वपुर्ण निर्णय न्यामुर्तींनी दिला आहे.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटीसवर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना गेमक्रॉप्ट कंपनीने म्हटले की, "या खेळात पैसे गुंतले आहेत. पण हा कौशल्याच्या जोरावर खेळला जाणारा खेळ आहे. त्यामुळे याला सट्टेबाजी म्हणता येणार नाही." दरम्यान, गेमक्रॉप्ट कंपनीकडून केला गेलेला युक्तीवाद कोर्टाला पटला आहे.
यावर न्यायमुर्ती कृष्णा कुमार यांनी दिलेल्या 325 पानांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, "गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर खेळल्या जाणाऱ्या या गेमवर जुगार आणि सट्टेबाजी अंतर्गत कर आकारणे चुकीचे आहे. जीएसटी कायद्यांमध्ये जुगार आणि सट्टेबाजी या अटींमध्ये कौशल्याच्या खेळांचा तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रांचा समावेश नाही आणि तो करता देखील येणार नाही." असे म्हणत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेमक्रॉप्ट या कंपनीला जीएसटी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेली 21 हजार कोटींची करासंबंधीत नोटीस स्थगित केली आहे. तसेच कारणे दाखवा नोटीस रद्द केली आहे.
