नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संसदेत याबाबत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडली. ज्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा देणे किंवा त्यांना पदावरून दूर करणे शक्य होणार आहे. गंभीर आरोपांखाली सलग ३० दिवस अटकेत किंवा स्थानबद्धतेत राहिल्यास ही कारवाई संबंधितांवर होणार आहे.
या विधेयकांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना सरकारने हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, अटकेतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल अशा पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती करू शकतात, असेही विधेयकांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. भ्रष्टाचार किंवा अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तर शिक्षेचा कालावधी कितीही असला तरी अपात्रता निश्चित आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ अटकेनंतर मंत्र्यांना पदावर राहण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नव्हता. 'जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत शिक्षा नाही' या तत्त्वावर हे सुरू होते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अटकेच्या शक्यतेनेच मुख्यमंत्री आणि मंत्री राजीनामा देत असत, परंतु अलीकडच्या काळात ही प्रथा मोडली जात होती आणि अनेक मंत्री अटकेनंतरही पदावर कायम राहत होते.
तीन नवीन विधेयके
संविधान (१३० वी घटनादुरुस्ती) विधेयकानुसार, पंतप्रधान जर पाच वर्षे किंवा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात सलग ३० दिवस अटकेत असतील, तर त्यांनी ३१ व्या दिवशी राजीनामा सादर करणे बंधनकारक असेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यानंतरच्या दिवसापासून ते पंतप्रधान पदावर राहणार नाहीत, असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ नुसार राज्यांप्रमाणेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हेच नियम लागू होतील. केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही हेच नियम बंधनकारक असतील. राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार पदावरून दूर करतील, तर राज्यांमधील मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल पदावरून हटवतील.
इंडिया आघाडीचा विरोध
मात्र, या विधेयकांना इंडिया आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यावेळी लोकसभेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. यावेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकांवर तीव्र आक्षेप घेत हे विधेयक लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले. तसेच यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारे कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तसेच गेस्टापो (सरकारचे गुप्त पोलीस) आणले जाऊ शकतात, असा आरोपही विरोधकांनी केला. शहा यांनी त्यांच्या भाषणात हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, मात्र विरोधकांनी विधेयकाला कडाडून विरोध केला.
विधेयक जेपीसीकडे
दरम्यान, शहा यांनी विधेयक सादर करताना ते २१ सदस्यांच्या जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर आवाजी मतदान घेण्यात आले, तेव्हा विरोधी पक्षातील खासदारांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घातला. मात्र, प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर होऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘राजकारणात नैतिकता गरजेची आहे’, असे सांगत हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठवले आहे.
कागद भिरकावले
दरम्यान, हा गोंधळ सुरू असतानाच काही खासदारांनी अमित शहा यांच्यावर कागद भिरकावले. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाचे कामकाज तात्पुरते स्थगित करावे लागले. अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर करताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी त्याला कडाडून विरोध करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. याचबरोबर काही खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी विधेयकाच्या प्रती फाडत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दिशेने फेकल्या. यानंतर लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.
मी दिला होता राजीनामा - अमित शहा
अमित शहा यांनी विधेयक मांडताच काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी शहा यांना त्याच्या अटकेबद्दल टोकले असता ते म्हणाले की, मी एका खोट्या गुन्ह्यात जेलमध्ये गेलो होतो, तेव्हा नैतिकतेच्या आधारे मी पदाचा राजीनामा दिला होता. जोपर्यंत कोर्टाने मला निर्दोष सिद्ध केले नाही तोवर मी कुठलेही संविधानिक पद स्वीकारले नाही. आम्ही इतके निर्लज्ज नाही की आमच्यावर आरोप होऊन आम्ही पदावर कायम राहू. विरोधी पक्षाने आम्हाला नैतिकतेचे धडे शिकवू नयेत. नैतिकतेचे मूल्य वाढले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
क्रूर व संविधानविरोधी विधेयक - प्रियांका
काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी-वढेरा संसद परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या की, मी या विधेयकांना पूर्णपणे क्रूर मानते. कारण ही विधेयके प्रत्येक गोष्टीच्या, लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. सरकारमधील लोक या विधेयकांना भ्रष्टाचारविरोधातील उपाय म्हणत असले तरी ही जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. उद्या तुम्ही एखाद्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही खटला दाखल करू शकता. दोष सिद्ध न होता वेगवेगळ्या मार्गांनी तुम्ही त्या मुख्यमंत्र्यांना ३० दिवसांसाठी तुरुंगात डांबून ठेवाल आणि मग ती व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी राहू शकणार नाही. हा सगळा संविधानविरोधी प्रकार आहे. याद्वारे लोकशाहीची हत्या केली जाईल. हे सगळे खूप दुर्दैवी आहे.
