

पुणे : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करीत आहेत. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अनुकरण केल्यास पुढील ३० वर्षे काँग्रेसला सत्ता मिळणार नाही, असा हल्लाबोल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केला. राहुल गांधींना सत्ता हवी असेल तर त्यांनी परदेश दौरे थांबवून भारतातील गावांमध्ये जाऊन जनतेत काम करायला हवे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
पुण्यात ११० एकर जागेवर बंद पडलेल्या नॅशनल हेव्ही इंजिनिअरिंग कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड या कारखान्याचे पुनरुज्जीवन, 'भारत टॅक्सी' या सहकार क्षेत्रातील पहिल्या टॅक्सी सेवेचा प्रारंभ आणि केंद्रीय बहुराज्यीय सहकार निबंधकांच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची पायाभरणी व लोकार्पण शहा यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ आदी यावेळी उपस्थित होते. देशातील लोकशाहीची आणि पंतप्रधानांची बदनामी करणाऱ्या राहुल गांधींना आणि त्यांच्या पक्षाला जनता योग्य ते उत्तर देईल असे शहा म्हणाले.
काँग्रेसच्या राजकीय धोरणांवर प्रहार करताना शहा म्हणाले की, काँग्रेसने पराभवाच्या नैराश्यातूनच हैदराबाद येथे 'भारत समिट २०२६' परिषद भरवली होती. या परिषदेत डाव्या विचारसरणीच्या प्रचारकांना बोलावून राहुल गांधींनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारतविरोधी विचार मांडले आणि भारताची विकासगाथा व लोकशाही प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. परदेशात जाऊन आपल्याच देशावर आणि पंतप्रधानांवर टीका करून सत्ता मिळत नाही; राहुल गांधींनी भारतातील गावांमध्ये जाऊन जनतेत काम करायला हवे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
अमित शाह यांनी पुण्यातील ११० एकर जमिनीवर पसरलेल्या 'एनएचईसी' या कारखान्याचा विशेष उल्लेख केला. एकेकाळी या कारखान्यातून जांबिया, इथिओपिया, व्हिएतनाम यांसारख्या ११ देशांमध्ये साखर कारखान्यांची यंत्रसामग्री आणि सेंट्रीफ्युगल मशीन्स निर्यात केली जात असत; परंतु काँग्रेसच्या राजवटीत हा कारखाना बंद पडला आणि त्याची ११० एकर जमीन बेकायदेशीर अतिक्रमाणात अडकली होती. मोदी सरकारने या संस्थेचा ताबा घेऊन एनडीडीबीकडे प्रशासक म्हणून जबाबदारी सोपवली आणि अमूल, इफको, कृभको, नाफेड, एनसीसीडीसी व आयपीएल या प्रमुख सहकारी संस्थांच्या आर्थिक गुंतवणुकीतून या कारखान्याला पुन्हा संजीवनी दिली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या बैठकीत या प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर १५ नोव्हेंबर रोजी त्याचे अधिकृत भूमिपूजन पार पडले असून, २७ डिसेंबर २०२७ पूर्वी येथे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईल. या प्रकल्पात साखर कारखान्यांची यंत्रसामग्री, वीज निर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅस, डेअरी उपकरणे तसेच रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारे एक्सपोर्ट कंटेनर तयार केले जाणार असून, त्यातून मिळणारा सर्व नफा थेट सहकार क्षेत्रातील संस्थांनाच मिळणार आहे. तसेच जनावरांच्या शेणापासून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या 'सर्क्युलर इकॉनॉमी'ची उभारणी यातून केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'भारत टॅक्सी' टॅक्सी सेवेचे उद्घाटन
याच कार्यक्रमात पुण्यातील 'भारत टॅक्सी' या सहकारी टॅक्सी सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला. शहा म्हणाले, या व्यवस्थेत चालकांना केवळ ड्रायव्हर न मानता 'सारथी भाई' असा सन्मान देण्यात आला असून, कोणतीही मध्यस्थी किंवा कमिशन न आकारता प्रवाशांचे भाडे थेट चालकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. मुंबई आणि पुण्यात सुरू झालेली ही भारत टॅक्सी सेवा लवकरच नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर आणि सोलापूर शहरांमध्येही विस्तारली जाईल.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या नियमनासाठी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजचे पश्चिम विभागीय कार्यालय पुण्यात स्थापन करण्यात आले. हे कार्यालय गुजरातला नेण्यासाठी मोठा दबाव होता, परंतु केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या विशेष आग्रहामुळे ते महाराष्ट्रात आणि तेही पुण्यात सुरू झाले असून, यातून महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण, दीव, दादरा व नगर हवेली येथील बहुराज्यीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जाईल असे शहा यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या काळात १२ लाख कोटींचे महाघोटाळे
काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात १२ लाख कोटी रुपयांचे महाघोटाळे झाले होते, तर गेल्या १२ वर्षांच्या मोदी सरकारच्या काळात चार आण्यांच्याही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. मोदी सरकारच्या काळात देशात विमानतळांची संख्या ७६ वरून १५० वर पोहोचली, सर्वांत मोठे मेट्रो नेटवर्क उभारले गेले, नवीन शिक्षण धोरण लागू झाले, अंतराळातील चंद्र मोहिमेत यश मिळाले आणि ७० वर्षांनंतर स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन झाले. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना दरवर्षी ३,००० कोटी रुपयांप्रमाणे तब्बल १५,००० कोटी रुपयांची प्राप्तिकरात सवलत देण्यात आली आहे, असे शहा यांनी सांगितले.