राज्यपाल विरुद्ध राज्यसरकार असा संघर्ष नित्याचा झाल्याचे चित्र निर्माण झालं आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडून तसंच दिल्ली या राज्यामध्ये याची प्रचिती आल्याचे पाहायला मिळालं. दिल्ली सरकारमधील विविध पदांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरुन केजरीवाल सरकार आणि केंद्राचं प्रतिनिधीत्व करणारे नायब राज्यपाल यांच्यात मोठा संघर्ष झाल्याचं दिसून आलं. राज्य सरकारला विचारात न घेता राज्यपाल अधिकाऱ्यांच्या नियुत्या करत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला होता.
दिल्ली सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर ऐतिहासीक निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र आणि दिल्ली या दोन्ही राज्यातील प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने एकाच वेळी दिला होता. यात न्यायालयाने दोन्ही राज्यपालांच्या भूमिकांवर ताशेरे ओढले होते.
आता दिल्लीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला आहे. कोर्टाने याबाबत केंद्राला नोटीस बजावली असून यावर सरकारला स्पष्टीकरण द्याव लागणार आहे.
