नवी दिल्ली : रिलायन्स (एडीएजी) ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी शुक्रवारी चौकशीसाठी सक्तवसुली संचालनालयासमोर (ईडी) गैरहजर राहिले. ईडीने त्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याशी (फेमा) संबंधित प्रकरणात १४ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. अनिल अंबानी यांनी या समन्सला उत्तर म्हणून व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर राहण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु ईडीने तो फेटाळून लावला. आता तपास यंत्रणेने अनिल अंबानींना १७ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
ही चौकशी २०१० च्या जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम) कंत्राट देण्यात आले होते. ईडीचा आरोप आहे की, या प्रकल्पातील ४० कोटी रुपये सुरतमधील शेल कंपन्यांद्वारे दुबईला हस्तांतरित करण्यात आले.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने आधीच अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या ७,५०० कोटींच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यापूर्वी, ३ नोव्हेंबर रोजी ईडीने नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीमध्ये (डीएकेसी) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची १३२ एकर जमीन जप्त केली, ज्याची किंमत ₹४,४६२.८१ कोटी आहे.
याशिवाय, समूहाच्या ४० हून अधिक मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आल्या. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घरही समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ३,०८४ कोटी इतकी आहे. आतापर्यंत अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाच्या ७,५०० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
