मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मास्टर डायरेक्शन्सचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड यांची खाती ‘फसवणूक (फ्रॉड)’ म्हणून घोषित करण्यास स्थगिती दिली. इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी अंबानी व रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची खाती ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, या नोटिशींना अंबानी या न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी म्हटले की, ही कारवाई बाह्य लेखापरीक्षक बीडीओ एलएलपी यांनी तयार केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालावर आधारित होती. मात्र, हा अहवाल रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ मधील फसवणुकीविषयक मास्टर डायरेक्शन्सनुसार पात्र सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटंट – सीए) यांनी स्वाक्षरी केलेला नसल्याने त्यावर अवलंबून राहता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बँकांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी करू नये
अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांना अंतरिम दिलासा न दिल्यास गंभीर व भरून न येणारी हानी होईल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार न्याय केवळ झाला पाहिजे असेच नव्हे तर तो झाल्याचे स्पष्टपणे दिसूनही आले पाहिजे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बाह्य लेखापरीक्षकाने तयार केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाच्या आधारे बँकांनी कारणे दाखवा नोटीस जारी करू नये. बीडीओ एलएलपी ही लेखापरीक्षण संस्था नसून केवळ लेखा सल्लागार संस्था आहे. आरबीआयचे मास्टर डायरेक्शन्स हे बंधनकारक स्वरूपाचे असून ते कायद्याने ठरवलेल्या चौकटीत लागू होतात. त्यानुसार बँकांनी लागू कायद्यानुसारच लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर परिणाम गंभीर
अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीची खाती ‘फ्रॉड’ घोषित करण्यास परवानगी दिल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर व विनाशकारी ठरतील. त्यांना काळ्या यादीत टाकणे, अनेक वर्षे नवीन कर्ज वा पतसुविधा नाकारणे, गुन्हेगारी एफआयआर दाखल होणे, प्रतिमेला धक्का बसणे, आर्थिक व्यवहारांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होणे अशा कोणत्याही गोष्टी या घातक ठरतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
