![केंद्रीय आरोग्य सचिवपदी अपूर्व चंद्रा; निवडणुकीपूर्वी उच्चस्तरीय नोकरशाहीत मोठे फेरबदल](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-02%2F82295222-fdae-4285-8790-d80446b97f11%2Ferewr.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय नोकरशाहीत मोठे बदल केले आहेत. माहिती-प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांची बदली आरोग्य खात्याचे सचिव म्हणून करण्यात आली आहे, तर माहिती-प्रसारण खात्याच्या सचिवपदी संजय जाजू यांची नियुक्ती केली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने चंद्रा यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे.
चंद्रा हे १९८८ च्या तुकडीचे महाराष्ट्र तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत, तर जाजू हे १९९२ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते तेलंगणा तुकडीचे आहेत. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुखबीर सिंग संधू यांची लोकपालचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
आशिष कुमार भुतानी यांची सहकार खात्याचे सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते १९९२ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असून ते आसाम-मेघालय तुकडीचे आहेत. ज्येष्ठ नोकरशहा राजकुमार गोयल यांची सीमा व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. तसेच कायदा सचिव नितेन चंद्रा हे माजी कर्मचारी कल्याण विभागाचे सचिव, तर के. मोसेज चलाई यांच्याकडे आंतरराज्य सचिव परिषदेच्या सचिवपदी नियुक्ती केली. चलाई हे सध्या ईशान्य सचिव परिषदेचे सचिव आहेत. ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी अनिल मलिक यांची नियुक्ती महिला व बालकल्याण विभागात ओएसडी म्हणून करण्यात आली आहे.
सुमिता डावरा यांची नियुक्ती कामगार व रोजगार खात्यात ओएसडी म्हणून झाली आहे. सहकार खात्याचे विशेष सचिव विजय कुमार यांची नियुक्ती अंतर्गत जल प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी झाली. पी. डॅनियल हे केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सचिव म्हणून काम करतील. केंद्रीय माहिती आयोगात रश्मी चौधरी यांची नियुक्ती सचिव म्हणून करण्यात आली. ए. निरजा यांची नियुक्ती खते विभागात विशेष सचिव म्हणून झाली. श्याम भगत नेगी यांना केंद्रीय सचिवालयात विशेष सचिव म्हणून नेमण्यात आले. कायदा व न्याय विभागातील केंद्रीय संस्था विभागातील रिता वशिष्ठ यांची नियुक्ती २२ व्या कायदा आयोगावर सदस्य सचिव म्हणून झाली आहे.
ईडी न्यायालयात कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी समन्स पाठवून गैरहजर राहणारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात ‘ईडी’ राऊज एवेन्यू कोर्टात गेली आहे. आता या प्रकरणावर ७ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. ‘ईडी’ने न्यायालयात जाऊन केजरीवाल यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. केजरीवाल हे समन्स जारी करूनही चौकशीसाठी येत नाहीत.