नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनने २०१६ मध्ये सरकारमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा आणि अनुदानित शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या २५ हजार ७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या होत्या. या निर्णयावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. नियुक्त्यांमधील घोटाळ्यांमुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया कलंकित झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही प्रक्रिया दुरुस्ती होऊ शकणार नाही, इतकी बिघडली आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरव्यवहार आणि फसवणूक यामुळे निवड प्रक्रियेची वैधता संपुष्टात आली आहे.
तीन महिन्यांत नवीन निवड प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच नवीन प्रक्रियेत डाग नसलेल्या उमेदवारांना सवलत दिली जाऊ शकते, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
भाजपला शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करायचीय - ममता
सर्वच शिक्षक दोषी असू शकत नाहीत, ज्यांना तुम्ही दोषी ठरवत आहात त्यांच्या विरोधात आमच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. भाजप सरकारला पश्चिम बंगालमधील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करायची आहे का, मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यात काय झाले, ५० पेक्षा जास्त लोकांची हत्या केली गेली, अशा शब्दांत ममता बॅनर्जींनी भाजपवर निशाणा साधला.
