नवी दिल्ली : विविध राज्यांमध्ये केली जाणारी उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक ही घटनाबाह्य ठरत नाही, असा निर्वाळा देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी दिला. पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विविध राज्यांत उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केल्याने राज्यघटनेच्या कलम १४चे उल्लंघन होते. त्याने चुकीचा पायंडा पडत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिसरा यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, ही याचिका गैरसमजुतीतून दाखल केली आहे. राज्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्यात राज्यघटनेचे कसलेही उल्लंघन होत नाही. उपमुख्यमंत्री ही काही विशेष तरतूद नाही. राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य सर्व मंत्र्यांप्रमाणेच तोही एक मंत्रीच आहे. हा केवळ नावासाठी विशिष्ट शब्द वापरण्याचा प्रश्न आहे. त्याला काहीही विशेष अर्थ नाही.
