नवी दिल्ली : सरकारने अर्थ खात्यातील माजी सचिव अजय नारायण झा आणि एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष आणि इतर दोन सदस्यांची नव्याने स्थापन केलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे. निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगात ४ सदस्य असतील, ज्यांना सचिव रित्विक रंजनम पांडे, दोन सहसचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार मदत करतील.
पूर्वीच्या १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य असलेल्या झा यांच्याशिवाय, निवृत्त नोकरशहा ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक निरंजन राजाध्यक्ष यांची १६व्या वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सौम्या कांती घोष अर्धवेळ सदस्य असतील, असे अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य अनुक्रमे अहवाल सादर करण्याच्या तारखेपर्यंत किंवा ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत पद धारण करतील. सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी पंगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल १ एप्रिल 2026 पासून पाच वर्षांचा कालावधी असेल.
केंद्र आणि राज्यांमधील कर हस्तांतरण आणि महसूल वाढीचे उपाय सुचवण्याव्यतिरिक्त, आयोग आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधीच्या संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेईल.
यापूर्वीच्या एनके सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील १५ व्या वित्त आयोगाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत केंद्राच्या विभाज्य करांमधील ४१ टक्के वाटा राज्यांना देण्याची शिफारस केली होती, जी वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या समान पातळीवर आहे.
