डिजिटल इंडिया साकारण्यासाठी संपर्क हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून त्याची व्याप्ती देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले. येत्या ५०० दिवसांमध्ये २५ हजार नवीन मनोरे बसवण्यासाठी २६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्याची घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.
राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची तीन दिवसीय डिजिटल इंडिया परिषद १ ऑक्टोबर रोजी सुरू होऊन काल तिची सांगता झाली. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांसमवेत डिजिटल इंडिया उपक्रमांविषयी विस्तृत चर्चा झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान तसेच आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, तेलंगणा या राज्यांचे तसेच मिझोराम, सिक्कीम आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री या परिषदेला उपस्थित होते.
परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी २ ऑक्टोबर रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, ऑनलाइन गेमिंग आणि डेटा गव्हर्नन्स’ 'डिजिटल इंडिया भाषिणी आणि डिजिटल पेमेंट' आणि 'माय स्कीम आणि मेरी पहचान' अशा महत्त्वाच्या पैलूंवर तीन सत्रे आयोजित केली होती. माय स्कीममध्ये पात्रता / प्रोफाइलवर आधारित सेवांचा स्वयंचलित शोध घेण्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
राज्यांना दोन हजार कोटींचे विशेष आर्थिक सहाय्य
भांडवली खर्चासाठी राज्यांना दोन हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सबका साथ, सबका विकास या ब्रीदवाक्यावर भर देत, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तसेच भारताला ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनवण्यासह डिजिटल इंडियाच्या प्रगतीचा स्तर उंचावण्यासाठी सर्व लहान आणि मोठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची वचनबद्धता महत्त्वाची आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
