नवी दिल्ली : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन देशात वाढत असतानाच केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेची मोठी भेट दिली आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) ऐवजी सामायिक पेन्शन योजनेला (युनिफाईड पेन्शन स्कीम, यूपीएस) मंजुरी दिली आहे. नॅशनल पेन्शन योजनेत बदल करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्राने पेन्शन योजनेत मोठे बदल केले. या ‘यूपीएस’ योजनेचा फायदा २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. यात सामायिक पेन्शन योजनेचा समावेश आहे. या नवीन पेन्शन योजनेबाबत मंत्री वैष्णव म्हणाले की, पेन्शनधारकांना ५० टक्के पेन्शनची हमी दिली जाणार आहे. निवृत्तीपूर्वीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के ही रक्कम असेल. ही पेन्शन २५ वर्षांच्या सेवेनंतरच मिळणार आहे. एनपीएऐवजी सरकार आता सामायिक पेन्शन स्कीम आणली आहे. सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेला ही योजना पर्याय म्हणून तयार केली आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ खात्याने गेल्यावर्षी डॉ. टी. व्ही. एस. सोमनाथन समिती स्थापन केली होती. या समितीने सखोल चर्चा करून हा अहवाल सादर केला.
वैष्णव म्हणाले की, विरोधी पक्ष केवळ जुन्या पेन्शन योजनेवरून राजकारण करत होता. जगातील अनेक देशांच्या पेन्शन योजनांचा अभ्यास करून व शेकडो लोकांशी चर्चा करून सामायिक पेन्शन स्कीमची शिफारस केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
यूपीएस २०२५ पासून लागू होणार
ही सामायिक पेन्शन स्कीम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. या योजनेत १० वर्षांपर्यंत सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल, तर २५ वर्षे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण पेन्शन मिळेल. नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला ६० टक्के पेन्शन दिली जाईल.
एनपीएसवाल्यांना यूपीएसचा पर्याय मिळणार
सर्व एनपीएस घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यूपीएसमध्ये जाण्याचा पर्याय मिळेल. सरकार यासाठी थकित रकमेची पैसे भरेल. जे कर्मचारी २००४ मध्ये निवृत्त झाले आहेत. त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
राज्यही लागू करू शकतात
केंद्र सरकारने सांगितले की, राज्य सरकारला ‘यूपीएस’ लागू करायची असल्यास ते लागू करू शकतात.
यूपीएसची वैशिष्ट्ये
१२ महिन्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन
१ एप्रिल २०२५ पासून लागू
१० वर्षांच्या सेवेनंतर १० हजार पेन्शन
२५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या पूर्ण पेन्शन
मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला ६० टक्के पेन्शन
एनपीएसवाल्यांना यूपीएसचा पर्याय
