नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) सोमवारी मंजुरी दिली. यात एकूण १४ बदल करण्यात आले आहेत. आता संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल. सत्ताधारी भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समितीसमोर एकूण ४४ बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यात विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या आहेत. आता जेपीसीची पुढील बैठक २९ जानेवारीला होणार आहे.
प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. यावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मोठी खडाजंगी उडाली होती. त्या वादानंतर बैठकीत समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्यावर हुकूमशाही कारभार करत असल्याचा तसेच लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत केल्याचा आरोप विरोधी खासदारांकडून करण्यात आला. यावर गोंधळ घालणाऱ्या १० खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबितही करण्यात आले होते. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत या विधेयकासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या १४ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या असून विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या.
मंजूर करण्यात आलेल्या १२ सुधारणा या सत्ताधारी भाजप आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. तर फेटाळण्यात आलेल्या ४४ सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. आजच्या बैठकीत ४४ सुधारणांवर चर्चा झाली. ६ महिन्यांच्या दीर्घ चर्चेनंतर आम्ही समितीच्या सगळ्या सदस्यांकडून प्रस्ताव मागितले होते. त्यामुळे बहुमताच्या आधारे १४ सुधारणांना समितीने मान्यता दिली, असे पाल म्हणाले.
“समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल. सोमवारी या विधेयकात ज्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, त्यामुळे हे विधेयक अधिक चांगले होऊ शकेल. यातून गरीब व पसमंदा मुस्लिमांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू साध्य होईल, असे जगदंबिका पाल यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
विरोधी खासदारांनी सभेच्या कामकाजाचा निषेध करत, पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रिया उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला. टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, “बैठकीची ही फेरी हास्यास्पद होती. आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे. यावर जगदंबिका पाल यांनी, ‘ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने असून बहुमताच्या मताला प्राधान्य दिले,” असे स्पष्ट केले.
विरोधकांच्या आरोपांनाही जगदंबिका पाल यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारले की, त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती.”
“मांडलेल्या सुधारणांवर विरोधकांच्याच फक्त १० सदस्यांनी मत नोंदवले आहे, तर मग अशा सुधारणा मंजूर होऊ शकतात का? संसद असो की संयुक्त संसदीय समिती असो, ही प्रक्रिया तितकीच नैसर्गिक आहे,” असेही पाल यांनी सांगितले.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदीय समिती आपला ५०० पानी अहवाल सादर करेल, अशी शक्यता आहे. ‘वक्फ’ विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीच्या दिल्लीत ३४ बैठका झाल्या आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक राज्यांचा दौरा केला आहे. या समितीत लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० खासदार आहेत. यातील १३ सदस्य हे विरोधी पक्षातील आहेत. यात लोकसभेतील ९ तर राज्यसभेचे ४ सदस्य आहेत.
भाजपच्या सर्व १० प्रस्तावांना मंजुरी
सोमवारी झालेल्या बैठकीत भाजप खासदारांनी १० दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या आणि त्या सर्व दुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या. याचवेळी, विरोधकांकडून अनेक दुरुस्त्या मांडण्यात आल्या, परंतु मतदानानंतर त्या सर्व फेटाळण्यात आल्या. विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या १०-१६ मतांनी फेटाळण्यात आल्या. तर, भाजपच्या सर्व दुरुस्त्या १६-१० मतांनी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या सर्व ४४ कलमांमध्ये शेकडो सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या, परंतु त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या, असे जगदंबिका पाल यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करणार
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार असून ४ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ चे उद्दिष्ट डिजिटलायझेशन, चांगले लेखापरीक्षण, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा करून या आव्हानांना तोंड देणे हे आहे. आता मंजुरी दिलेले दुरुस्ती विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मांडले जाणार आहे.
या सुधारणांना मंजुरी
आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव, असे पाल यांनी सांगितलं.
आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असे सुचवण्यात आले. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल.
