नवी दिल्ली : अरवली पर्वतरांगांमध्ये बंदी असूनही अवैध उत्खनन सुरू आहे. या बेकायदेशीर खाणकामांमुळे अपरिमित नुकसान होऊ शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले. तसेच, अरवली पर्वतरांगांमधील खाणकाम व त्यासंदर्भातील मुद्द्यांचा सखोल आणि सर्वकष अभ्यास करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी आणि अॅमिकस क्युरी के. परमेश्वर यांना चार आठवड्यांत पर्यावरणतज्ज्ञ व खाणकामांबाबतच्या वैज्ञानिक तज्ज्ञांची नावे सुचविण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून तज्ज्ञ समिती स्थापन करता येईल. ही समिती न्यायालयाच्या दिशानिर्देशन आणि देखरेखीखाली काम करेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशांना मुदतवाढ देताना त्या आदेशांद्वारे अरवली पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारण्यात आली होती, ती सध्या स्थगित ठेवण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला कळविण्यात आले की, काही ठिकाणी बेकायदेशीर खाणकाम सुरू आहे. यावर राजस्थान सरकारतर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी कोणतेही अनधिकृत खाणकाम होऊ दिले जाणार नाही, अशी हमी दिली असून ती न्यायालयाने नोंदवून घेतली.
अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इन रे: डेफिनिशन ऑफ अरवली हिल्स अँड रेंजेस अँड अॅन्सिलरी इश्यूज’ या शीर्षकाखाली सुमोटो दाखल करून घेतली होती. अरवलीच्या नव्या व्याख्येबाबत झालेल्या आक्षेपांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी २९ डिसेंबर रोजी २० नोव्हेंबरचे आदेश स्थगित ठेवले होते. १०० मीटर उंची आणि टेकड्यांमधील ५०० मीटर अंतराच्या निकषांमुळे पर्वतरांगांचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे का, यासह ‘महत्त्वाच्या अस्पष्ट बाबी’ सोडवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
नवे खाण परवाने देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी
यापूर्वी, २० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची एकसमान व्याख्या स्वीकारून दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांतील अरवली क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञांचा अहवाल येईपर्यंत नवीन खाण परवाने देण्यास बंदी घातली होती. जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या अरवलींचे संरक्षण करण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय समितीच्या शिफारशी न्यायालयाने स्वीकारल्या होत्या. या समितीने अशी शिफारस केली होती की, निर्दिष्ट अरवली जिल्ह्यांमधील स्थानिक भूआकारापेक्षा १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंची असलेली कोणतीही भूआकृती ‘अरवली टेकडी’ म्हणून ओळखली जावी आणि एकमेकांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत असलेल्या अशा दोन किंवा अधिक टेकड्यांचा समूह म्हणजे ‘अरवली पर्वतरांग’ म्हणून गणला जावा.
अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, हा कोणताही प्रतिस्पर्धी खटला नाही, तर अरवली पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे हा उद्देश आहे. २९ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशात स्वतःहून दखल घेऊन ज्या मुद्द्यांवर भर दिला होता, ते पाहता अरवलीच्या व्याख्येशी संबंधित वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक आणि कायदेशीर पैलूंच्या पुनरावलोकनासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेची आवश्यकता असू शकते.
