नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात भारतीय पुरातत्त्व विभागाने आपला अहवाल वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांना सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल एका सीलबंद पाकिटात सादर करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात २१ डिसेंबर रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करा, अशी मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली आहे, तर मुस्लीम पक्षकारांनी हा अहवाल सीलबंदच ठेवावा, अशी मागणी लावून धरली आहे.
वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. या प्रकरणाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यामागचं कारणच हे आहे की, १७ व्या शतकात ही मशीद निर्माण होण्याआधी तिथे हिंदू मंदिर होतं का? याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरातत्त्व विभागाला यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवला जाणार नाही, असेही सांगितले होते. त्याआधी ४ ऑगस्टलाही वेळ वाढवून दिला होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं होतं. सर्वेक्षण केल्यानंतर न्याय आणि हक्कांच्या दृष्टीने हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सुनावणीच्या दरम्यान मशीद प्रबंधन समितीने सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की, भारतीय पुरातत्त्व विभागाने कुठल्याही संमतीशिवाय मशिदीतल्या तळघरात आणि इतर ठिकाणी खोदकाम केलं आणि तिथले नमुने घेतले. त्यामुळे मशिदीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागू शकतो, असेही म्हटले होते. मशीद समितीने हे म्हटलं होतं की, भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ढिगारा हटवून सर्वेक्षण करण्याची संमती घेतली नव्हती. या समितीने या प्रकरणी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.
