ज्ञानवापी सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक करू नका! भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे न्यायालयात आवाहन

वाराणसी : ज्ञानवापी मशीद परिसर सर्वेक्षण अहवाल आणखी चार आठवडे सार्वजनिक करू नये, असे आवाहन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ने बुधवारी वाराणसी न्यायालयात केले आहे.

हिंदु बाजूचे वकील मदन मोहन यादव यांनी दिलेल्या या संबंधातील माहितीनुसार एएसआयने सीलबंद सर्वेक्षण अहवाल उघडण्यापूर्वी आणखी चार आठवडे न्यायालयाकडे मागितले. यानंतर वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. विश्वेश यांनी या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली आहे.

एएसआयने १८ डिसेंबर रोजी सीलबंद कव्हरमध्ये जिल्हा न्यायालयात आपला सर्वेक्षण अहवाल सादर केला होता. यादव म्हणाले की एएसआयने चार आठवड्यांचा वेळ मागताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर रोजी वाराणसीमध्ये आता ज्ञानवापी मशीद उभी असलेल्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची मागणी करणाऱ्या खटल्याच्या देखरेखीला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम बाजूंच्या अनेक याचिका फेटाळल्या होत्या.

आपल्या निरीक्षणात न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल यांनी म्हटले होते की, प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ हा धार्मिक घटक परिभाषित करत नाही आणि हे केवळ विरोधी पक्षांनी न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांद्वारे निश्चित केले जाऊ शकते. एकतर ज्ञानवापी कंपाऊंडमध्ये हिंदू धार्मिक घटक आहे किंवा मुस्लिम धार्मिक घटक आहे. यात एकाच वेळी दुहेरी घटक असू शकत नाही, असे न्यायाधीश म्हणाले होते.

सहा महिन्यांत खटला संपवा

‘‘हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा खटला शक्य तितक्या लवकर, शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत संपला पाहिजे. आवश्यक असल्यास, कनिष्ठ न्यायालय पुढील सर्वेक्षणासाठी एएसआय निर्देश देऊ शकते," असे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते.