पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केल्यानंतर देशात मोबाईलपासून संरक्षण साहित्य बनवण्याची चढाओढ लागलेली आहे. पण, गेल्या आठ वर्षात भारतातील शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योग संरक्षण दलाच्या गरजा पुरवू शकेल इतका सक्षम बनलेला नाही. त्यामुळे लष्कर, हवाई दल व नौदलाला शस्त्रास्त्रांचा तुटवडा भासणार आहे, अशी वस्तुस्थिती ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात उघड झाली आहे.
‘मेक इन इंडिया’मुळे भारतात अधिक रोजगारनिर्मिती करण्याबरोबरच परकीय चलन वाचावे हा उद्देश आहे. मात्र, भारतातील शस्त्रास्त्र कंपन्या संरक्षण दलाची गरज भागवू शकत नाहीत. तसेच सरकारी नियमांमुळे आयात रोखल्याने सैन्य दलाची कोंडी झाल्याचे समजते.
हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमानांची कमतरता वाढणार
या विषयाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतीय लष्कर, नौदल व हवाई दल हे जुनी शस्त्रास्त्रे बदलण्यासाठी नवीन हत्यारे आयात करू शकत नाही. त्यामुळे २०२६ पर्यंत भारतात हेलिकॉप्टर तर २०३० पर्यंत लढाऊ विमानांची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
पंतप्रधान मोदीच्या धोरणानुसार, ३० ते ६० टक्के सामग्री ही देशात बनवली जायला हवी. शस्त्रास्त्र बनवण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी भारताने स्वदेशी निर्मितीचा प्रयोग केला. मात्र, यामुळे भारतीय सैन्यासमोर अडचण निर्माण होणार आहे. सध्या भारताला पाकिस्तान व चीनकडून मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
