जम्मू-काश्मीर राज्याला दिलेल्या विषेध दर्जा केंद्र सरकारने हटवल्यानंतर तेथीस स्थानिक नागरिकांनी आणि राजकीय पक्षांनी केंद्राच्या या निर्णयाचा निषेध करत त्यावर टीका केली. कलम ३७० आणि ३५ A हटवल्यानंतर त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. तसंच केंद्राचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्र सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान कोर्टात केंद्र सकारकडून अजब दावा करण्यात आला आहे. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला याबाबतची माहिती दिली आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० मोदी सरकारने रद्द केलं होतं. पण हे कलम हटवताना जी संविधानीक प्रकिया करायला हवी होती. ती केली नसल्याचा दावा तेथील राजकीय पक्षांनी केला होता. केंद्रायाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या विविध याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी घेण्यात येत आहे.
यामुळे हटवलं ३७० कलम
कलम ३७० हटवण्यामागचं कारण काय? असा प्रश्न कोर्टाने केंद्र सरकारला विचाल्यावर भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, पुलवामा हल्ल्यामुळं आम्ही कलम ३७० हटवल. केंद्राकडून करण्यात आलेल्या या दाव्याची चर्चा सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी देखील हे कलम हटवण्याची विविध कारणं सांगितली आहेत. त्यामुळे आज केंद्राकडून करण्याचा आलेल्या या दाव्याची चर्चा होताना दिसत आहे.
