- अरविंद भानुशाली
मतं आणि मतांतरे
गेले आठवडाभर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले झारखंडचे हेमंत सोरेन व त्यानंतर दिल्लीचे आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचे पडसाद उभ्या देशभर गाजत आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून केजरीवाल पुढे आले. राळेगणसिद्धी अण्णा लोकपाल विधेयकासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर उपोषणाला बसले. अखेर मोठ्या मनधरणीनंतर अण्णांचे उपोषण सुटले आणि केजरीवाल यांनीही राळेगणसिद्धीशी फारकत घेऊन त्यांनी दिल्ली मुक्कामी बस्तान बसविले. राज्य सरकार स्थापन केले. अरविंद केजरीवाल मुखमंत्री झाले. पुढे मद्य धोरण खुले केल्याने अण्णांनी त्यास स्पष्टपणे विरोध केला. मुळात अण्णा हजारे हे गांधीवादी विचारांचे गृहस्थ आणि नवी दिल्लीत आपला चेला केजरीवाल हे दारूची दुकाने वाटत आहे असे समजतात. अण्णांनी केजरीवाल यांना चार पत्रे पाठवून या धोरणास विरोध केला. केजरीवाल हे चार कोटींच्या बंगल्यामध्ये राहायला जाताच अण्णांनी परत पत्र पाठवून निषेध केला.
नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी प्रथम अटक होताच अण्णांनी पुन्हा केजरीवाल यांच्याशी पत्रव्यवहार करून मद्य धोरण रद्द करा, असे मागणी केली. परंतु आपच्या मंत्र्यांवर या मद्य परवाना धारकांचा प्रचंड दबाव असल्याने मद्य धोरण पुढे तसेच सुरू राहिले. दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीच्या राज्यपालांनाही पत्र पाठवून लक्ष वेधले. हे मद्य धोरण म्हणजे मद्य घोटाळा आहे. हे गेले चार महिन्यांपासून सुरू आहे. नवी दिल्लीतील मद्य व्यापाऱ्यांना परवाने देताना काही बंधनही राहिले नव्हते. विशेष म्हणजे या मद्य धोरणांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रथम काँग्रेस पक्षानेच केली होती.
सक्तवसुली संचालनालयाने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध नऊ वेळा समन्स बजावले. आपचा जन्मच मुळी भ्रष्टाचार विरोधासाठी झाला होता. एखाद्या शासकीय यंत्रणेने दोन वेळा समन्स बजावून हजर न होणे यामुळे साहजिकच शासकीय यंत्रणेलाही इगो असू शकतो. शासकीय यंत्रणा, केंद्र सरकार आपल्या विरोधात काही करू शकत नाही, अशी गुर्मी केजरीवाल यांना होती. परंतु शाकीय यंत्रणेचे हात किती लांब आहेत हे केजरीवाल यांना तिहार जेलमध्ये आठवले असतील. लोकशाही मानणारे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. ७२ तासांच्या पुढे सामान्य माणूस पुढे जेलमध्ये असेल तर त्याचे पद अधिकार काढून घेतले जातात. परंतु येथे तर केजरीवाल हे तुरुंगातून दिल्लीचा कारभार पाहणार आहेत. महाराष्ट्रातही असेच झाले होते. राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांना ईडीने जेलमध्ये टाकल्यानंतरही महाविकास आघाडीने शेवटपर्यंत त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला नव्हता. विशेष म्हणजे दिल्लीत हेच चालले होते. केंद्रात भाजपचे सरकार राज्यात आपचे सरकार यामध्ये तणाव हा भरपूर होता. काय झालं आहे की, सर्वांनी केवळ सत्तेसाठी आपली नैतिकता खड्ड्यात घातली आहे, हेच यातून दिसते.
