नवी दिल्ली : मद्यधोरण आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना औपचारिक अटक केली. केजरीवाल यांना पाच दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी करण्यात आली असता विशेष न्यायमूर्ती अमिताभ रावत यांनी त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.
या प्रकरणात आपल्यासह माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि ‘आप’ निर्दोष आहेत, असे केजरीवाल यांनी न्यायालयात सांगितले. न्यायमूर्तींनी परवानगी दिल्यानंतर सीबीआयने केजरीवाल यांना औपचारिक अटक केली.
तिहार कारागृहातून केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले तेव्हा सीबीआयने त्यांच्या अटकेसाठी अर्ज केला. आपण सर्व खापर सिसोदिया यांच्यावर फोडल्याचे चित्र माध्यमांनी सीबीआयच्या सूत्रांच्या माहितीद्वारे रंगविले. सिसोदिया अथवा अन्य कोणी दोषी आहे, असे आपण कधीही म्हटलेले नाही, आम्ही सर्वजण निष्पाप आहोत, माध्यमांसमोर आम्हाला बदनाम करण्याचा डाव आहे, हा सर्व प्रकार सीबीआय माध्यमांना हाताशी धरून करीत आहे, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या सुटीकालीन पीठाने केजरीवाल यांना याचिका मागे घेण्याची अनुमती दिली. उच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी सविस्तर आदेश दिला आहे, त्यामुळे आपल्याला अधिक व्यापक याचिका सादर करण्याची इच्छा असल्याचे केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी पीठासमोर सांगितले.
दरदिवशी या प्रकरणाला नवी कलाटणी मिळत आहे. त्यामुळे सविस्तर तपशील न्यायालयासमोर आणण्यासाठी आणि २५ जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी आम्हाला व्यापक याचिका सादर करावयाची आहे, असे सिंघवी यांनी पीठाला सांगितले.
ही हुकूमशाही - सुनिता केजरीवाल
आपला पती कारागृहातून बाहेर येणार नाही यासाठी सर्व यंत्रणा प्रयत्नशील आहे आणि हा प्रकार हुकुमशाही आणि आणीबाणीसारखा आहे, असा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची पत्नी सुनिता यांनी बुधवारी केला.
केजरीवाल यांना खोट्या प्रकरणात भाजपने सीबीआयमार्फत अटक केली, असा आरोप ‘आप’ने केला आहे. आपल्या पतीला २० जून रोजी नियमित जामीन मिळाला, मात्र सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्याला त्वरित स्थगिती मिळविली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सीबीआयने केजरीवाल यांना आरोपी बनविले आणि आता बुधवारी त्यांना अटक केली. केजरीवाल कारागृहातून बाहेर येऊ नयेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणा प्रयत्न करीत आहे, हा कायदा नाही, ही हुकूमशाही आहे, ही आणीबाणी आहे, असे सुनिता केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती घाईत होते, पुरेशी संधी दिलीच नाही - ईडी
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध करण्यासाठी विशेष न्यायमूर्तींनी सरकारी पक्षाला पुरेशी संधीच दिली नाही, न्यायमूर्ती फारच घाईत होते, असे बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
केजरीवालांनी याचिका घेतली मागे
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरण मनीलॉण्ड्रिंग प्रकरणात विशेष न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला होता. त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्या स्थगितीला आव्हान देणारी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बुधवारी मागे घेतली.
